स्थानीय तहमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको प्रभावकारी परिचालन

चन्द्रसिंह श्रेष्ठ

लेखसारः

समग्र हित प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति तथा योजना तय गरी शासकीय संरचनाका कर्ताहरुलाई परिचालन गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारको शासकीय साझेदारका रुपमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । विकास साझेदारको भूमिकामा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वतःस्फूर्त गठित स्वयंसेवी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु पनि हुन्छन् । यिनीहरु सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई सरकारकै लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिका लागि लिइएको नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका साझेदार हुन् । पछिल्लो समय उपयुक्त समन्वयको अभावमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबीच एक-अर्कामा अविश्वासको वातावरण समेत सिर्जना भएको पाइन्छ । समग्रमा उही गन्तव्य भएका संस्था संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय र साझेदारीको तड्कारो देखिन्छ । सबैको केन्द्र विन्दू र कार्यक्षेत्र जनता र स्थानीय तह भएकाले समन्वयको उपयुक्त वातावरण पनि स्थानीय तहमा अझ बढी आवश्यक छ। जसका लागि स्थानीय तहमा गैसस प्रोफाइल, गैसस समन्वय संरचना, गैसस डेस्क, एकीकृत तथ्याङ्क, योजना र कार्यक्रम, एकीकृत समीक्षा र प्रतिवेदन प्रणालीका साथै साझेदारितामा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन मोडेल प्रभावकारी हुन सक्छ ।

शब्दकुञ्जीः स्थानीय सरकार,  गैसस, अन्तरआवद्धता, साझेदारी विकास, समन्वय संयन्त्र

  • पृष्ठभूमिः

समग्र हित हुने गरी राज्यका हरेक व्यक्तिको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै उसलाई सक्षम बनाउने दायित्व सरकारको हो। नागरिकलाई सक्षम र राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि विकास आवश्यक पर्छ। विकास बहुआयामिक र बहुपक्षीय हुने भएकाले सरकारले विकासका लागि लम्बीय, क्षितिजीय र विश्वव्यापी साझेदारहरुसँग सहकार्य गरी साझेदारी विकासलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। जहाँ विकासका साझेदारहरु र सरकार बीच विकास क्रियाकलापमा लाभ र जोखिम बहन गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट गरिएको हुन्छ। यसले राज्यमा पूँजी, प्रविधि, ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्दछ। सरकारको नीति बमोजिम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय, पर्यावरणीय पक्ष लगायतको विकासमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदायमा आधारित संस्था, समूह र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले योगदान तथा साझेदारी गर्दछन् ।

गैरसरकारी संस्थालाई नागरिक समाजको संस्थागत स्वरूप मानिन्छ। गैससहरू पनि संविधान, ऐन, कानून र नीति-नियमभित्र रही आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। सिद्धान्ततः राजनीतिक दलहरू र सरकारी निकायहरू भन्दा बाहिर रहेका स्वतन्त्र नागरिकहरूको संगठित रूप नै गैसस हुन्। गैससमा आबद्ध मानिसहरू पनि यही समाजका सदस्य भएकाले सरकार र राजनीतिक दलहरूमा जस्तै यसभित्र पनि राम्रा/नराम्रा प्रतिविम्ब छन्। किनकि, गैससभित्र रहेका मानिस कुनै छुट्टै ग्रह र मुलुकबाट आएका अवश्य होइनन्। तसर्थ, चाहे सरकार होस् या गैसस दुवैतर्फका राम्रा/नराम्रा पक्षलाई वस्तुगत र तथ्यगत रूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ। (भट्टराई)

नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सहितको अधिकारसम्पन्न बनाउदै राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी संघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा ५१(ञ१४) मा “सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरुको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघसंस्थालाई संलग्न गराउने” नीति स्पष्ट गरेको छ। (नेपालको संविधान)

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा रहेका छन् । नेपालको संविधानले यस किसिमका सङ्घ/संस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय प्रष्ट पारेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको विकास प्रयासमा सहयोगीको रूपमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उनीहरूबाट पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गराउनेतर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । (अधिकारी)

  • नेपालमा गैरसरकारी संघ संस्थाप्रतिको दृष्टिकोण

नेपालमा गैरसरकारी संघसंस्था भनेपछि स्रोत साधन धेरै भएको, डलरमा हिसाब हुने, मनलाग्दी खर्च गर्न सक्ने, बाँड्ने, सहयोग गर्ने निकाय भनेर आम मानिसले बुझेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकार चलाउने राजनीतिक दलहरुले गैरसरकारी संघसंस्था गठन तथा परिचालनमा लोकतन्त्रको अभाव भएको, आम्दानी र खर्चको अपारदर्शिता रहेको साथै नेपाली समाजमा सरकारको समानान्तर शासन चलाउन खोजेको जस्ता धारणा राखेको पनि पाइन्छ। कतिपय गैरसरकारी संघसंस्थाले भने सरकार र सरकारी संयन्त्रहरुमा सुशासन, नागरिकको सहज पहुँच र सामाजिक न्यायका विषयमा चुनौति नदिएका पनि होइनन्। कहिलेकाहीँ गैरसरकारी संघसंस्थाका माध्यमबाट भाषा, धर्म, संस्कृतिजस्ता सामाजिक मूल्यमा प्रहार गरी नेपाली समाजलाई विखण्डन ल्याउन खोजेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ।

गैरसरकारी संघ संस्थाद्वारा गरिने विकास क्रियाकलापमा खास प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्दा पनि बढी प्रक्रिया र प्रतिवेदनमुखी हुने, उत्पीडित गरिब र निमुखा जनताको तस्बिर देखाएर विदेशबाट डलर भित्र्याए पनि सुविधा सम्पन्न तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर सीमित टाठाबाठालाई स्वाद चखाउने, गाउँका मान्छेलाई परनिर्भर र अल्छी बनाउने, विकास छितर्ने, राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक र समाजका अगुवालाई प्रभावित गरी आफ्ना अजेण्डा बोकाउने गरेको जस्ता आरोप पनि लाग्ने गरेको पाइन्छ । यसप्रकार गैरसरकारी संस्थाहरुले समाजदेखि सरकारसम्मको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेको भन्ने नकारात्मक दृष्टिकोण देखिन्छ। (आचार्य)

गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले नेपालमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको भन्ने सकारात्मक धारणा पनि नभएका होइनन् । भूकम्प, बाढी पहिरो, सवारी दूर्घटना जस्ता प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित विपद्को समयमा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनामा नेपालका गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले उच्चस्तरको योगदान गरेका छन्। खासगरी अधिकारमा आधारित विकास र क्षमता विकास, जागरण, सचेतना अभिवृद्धि लगायतका अभियानमुखी कार्यक्रममा यिनीहरुको भूमिका सरकारी निकायको भन्दा पनि प्रभावकारी देखिन्छ।

  • विकासमा गैरसरकारी संघसंस्थाको भूमिका

गैरसरकारी संस्था शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार हो। नाफारहित, स्वयंसेवी भावना, स्वतन्त्र समाजका विभिन्न सरोकारहरूमा एकल र साझेदार संस्थाको रूपमा काम गर्ने उद्देश्यले गैर सरकारी संस्थाहरूको स्थापना भएको हुन्छ। राज्यको विशेष पहुँच पुग्न नसकेको वा सरकारी संरचनाको कार्य मात्रले अपुग भएका क्षेत्र, वर्ग, समूह र मुद्दाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा स्थापना र सञ्चालन हुने आपसी सद्भाव तथा समझदारीको आधारमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हुँदा सरकारी क्षेत्रको तुलनामा गैरसरकारी संस्था बढी व्यावहारिक, सक्रिय, गतिशील, प्रभावकारी तथा कर्तव्यनिष्ठ भई कुनै पनि राष्ट्रको विकास र उत्थानमा आफ्ना विविध कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ। (रेग्मी)

खासगरी गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साझेदारी, अध्ययन अनुभव र दक्षता हासिल गरेका हुन्छन्। सुशासन प्रवर्द्धन, अधिकारमा आधारित विकास, दिगो विकास, सामुदायिक विकास, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा सरकारसँग महत्वपूर्ण साझेदार गर्छन्। सामाजिक सञ्जाल र समूहकै रुपमा हुने भएकाले छोटो समयमा कुनै खास विषयक्षेत्रमा माहोल सिर्जना गर्ने खालका सचेतनामूलक अभियानमुखी जनपरिचालनमा गैरसरकारी संस्थाको परिचालन गर्दा सहज र प्रभावकारी हुन्छ।

गैरसरकारी संघसंस्थाहरु मुख्यतः नाफारहित उद्देश्यले स्थापना भएका हुन्छन् । यिनीहरुले विकास व्यवस्थापनमा माग पक्षलाई सशक्तिकरण र सहजीकरणमार्फत माग र पूर्ति बीच सन्तुलन समन्वयको भूमिका खेल्छन्।जनतासँग सहकार्य गरी विकासमा उत्प्रेरक र परिचालकको भूमिका निर्वाह गर्छन्। सामाजिक जागरण र परिवर्तनका साथै सामाजिक पूँजी निर्माण र सामाजिक ऊर्जाका संवाहक हुन् । यिनीहरुले नागरिक सशक्तिकरणका माध्यमबाट विकासको अधिकारवादी धारणालाई प्रवर्द्धन गर्छन् । नागरिक सरोकारका विषयमा वकालत गर्दै पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनमा विशेष जोड दिन्छन्। गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्यप्रणालीमा प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रीय शैली कम हुने भएकाले शीघ्र नतिजा सुनिश्चिततामा अग्रसर देखिन्छ। त्यसैले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई चेतनामूलक कार्यक्रम, सामाजिक उत्थान र सशक्तिकरण जस्ता कार्यक्षेत्रमा विकास साझेदारको रुपमा सँगसँगै हिडाउनुपर्छ ।

  • स्थानीय तहमा गैरसरकारी संघ संस्थाको प्रभावकारी परिचालन

नेपालको संविधानले सामुदायिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरुको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने कुरा उल्लेख गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले नागरिक समाजसँगको साझेदारीलाई समावेश गरेको छ । राज्यको समृद्धिका लागि नेपाली जनताको सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको लागि विकासको साझेदारको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। सामुदायिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सरकारको विकास प्रयासमा सहयात्रीको रुपमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु र उनीहरुबाट प्रवाह हुने स्रोतको उपयोगलाई पारदर्शी बनाई अधिकतम सामाजिक परिचालनमार्फत् प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने गराउनेतर्फ जोड दिनु आजको आवश्यकता रहेको छ। (पन्ध्रौं योजना)

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै तहका सरकारी संयन्त्र र गैरसरकारी संस्थाहरु बीच उपयुक्त र सहज सहकार्यको वातावरण आवश्यक छ। स्थानीय तहमा गैरसरकारी संघसंस्थाका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुलाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रयासहरु गरी निरन्तरता दिन आवश्यक देखिन्छः

  • गैसस समन्वय सम्बन्धी नीति, कानून तर्जुमा, समिति गठन र बैठक

स्थानीय तहमा गैरसरकारी संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा साझेदारी प्रवर्द्धन गर्नका लागि संघ सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी नीतिगत र कार्यविधिगत रुपमा स्पष्टता ल्याउने कानूनी व्यवस्था पहिलो शर्त हो। संस्थागत नीति र कार्यनीतिलाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएमा स्थानीय सरकारका निकायहरु र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले कार्यसम्पादनका लागि मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। जसले आआफ्नो कार्यसम्पादनमा अन्तरउत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्न सघाउँछ।

नीतिगत व्यवस्थालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न समय समयमा छलफल, अन्तरक्रिया, समीक्षा र समन्वय गर्नका लागि उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सामाजिक विकास समितिका संयोजक, समावेशिता झल्किने गरी कार्यपालिकाका सदस्य, गैरसरकारी संघसंस्था महासंघका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला समेटिने चुस्त संख्याको समन्वय समिति गठन भयो भने संरचनागत रुपमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यस्तो संरचना र कार्यप्रक्रियाका बारेमा कार्यविधिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

गाउँ/नगरपालकामा गैरसरकारी संघसंस्था समन्वय समितिको अगुवाईमा नियमित रुपमा बैठक, अन्तरक्रिया, समीक्षा, छलफल गर्दा एक अर्काका नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताका साथै कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी आदानप्रदान हुन्छ। नियमित बैठक तथा छलफलले अस्पष्टता र व्यक्ति बीच हुने मनोमालिन्यलाई समाधान गर्न सहज र समन्वय प्रभावकारी हुन्छ।

  • योजना तर्जुमामा गैससहरुको सहभागिता

स्थानीय तहहरुले सात चरणमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्दछन् । सहभागितामूलक योजना तर्जुमा अन्तर्गत वस्तीस्तरमा हुने छलफल, योजना संकलन र वडा समिति तथा विषयगत समितिहरुमा हुने योजना प्राथमिकीकरणको चरण बढी महत्वपूर्ण हुन्छन्। यद्यपी यी चरणमा पर्याप्त छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्शले त्यति प्राथमिकता पाइरहेको हुँदैन । स्रोत र समयको सीमितता, प्रशासनिक कार्य प्रक्रियामा बढी अलमल लगायतका कारण योजना तर्जुमाका विषयमा औपचारिकताले प्रश्रय पाएको पाइन्छ। गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि परियोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावना तयार गर्दा सामान्य सूचना र व्यक्तिगत विचारमा केन्द्रित हुने, परियोजनाको क्रियाकलाप तय गर्दा पर्याप्त समन्वय र छलफल बिना नै गर्ने, परियोजना कार्यान्वयन स्थल र लक्षित समूह छनौट गर्दा सम्बन्धित समुदाय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहका विषयगत शाखा, समितिहरुसँग पर्याप्त समन्वय नगर्ने जस्ता कमजोरी भएको गुनासो सुनिन्छ। जसले गर्दा कार्यक्रममा दोहोरोपना पर्ने, कार्यक्रम वितरणमा सन्तुलन नहुने समस्या देखिन सक्छ। तसर्थ, स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्र क्रियाशिल गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वयात्मक छलफल गर्नुका साथै वस्तीस्तरको योजना छनौट देखि विभिन्न चरणमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई परिचालन गरी सहभागी गराउन आवश्यक छ। योजना छनौट, माग संकलनमा सहजीकरणका साथै प्राथमिकीकरणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्य गैससहरुले गर्न सक्छन् । खास विषय क्षेत्रका कार्यक्रममा गैरसरकारी संघसंस्थाको विशेष अनुभव र ज्ञान हुने भएकाले त्यसको उपयोग स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा गर्न सकिन्छ ।

  • गैससका कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश

गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, सम्बन्धित वडा कार्यालय र स्थानीयबासीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गर्दा आवश्यकता, औचित्यता र सन्तुलनलाई ख्याल पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको बारेमा पर्याप्त जानकारी नराख्दा कतै योजना तथा लाभग्राही दोहोरिने त कतै छुट्ने अवस्था हुन सक्छ । यसो हुँदा विकास र प्राथमिकतामा असन्तुलनको अवस्था आउन सक्छ । आफ्नो नीति, रणनीति र प्राथमिकताबमोजिमका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई हुन सक्छ । जसले गर्दा दीर्घकालीन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न चुनौति थपिन सक्छ ।

स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रममा सफलता प्राप्त गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक र विकास साझेदार सबैको योगदान आवश्यक हुन्छ । सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताको जानकारी दिन, सुसूचित गर्न, परिचालनका अवयवहरु तयारी अवस्थामा राख्न र नीति कार्यान्वयनको रणनीतिसहित उपयुक्त पर्यावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्भावना र आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनमा पनि आवश्यक सहकार्य र साझेदारी गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रममा छुट्टै अनुसूची तयार गरी गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको कार्यक्रमलाई समावेश गर्न आवश्यक छ ।

  • गैसस प्रोफाइल

गैरसरकारी संघसंस्था सरकारका प्रतिस्पर्धी नभई सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्न खास विषयक्षेत्रमा केन्द्रित भएका साझेदार हुन् । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघसंस्थाहरुको कार्य क्षेत्र, कार्य प्रक्रिया र प्राथमिकता क्षेत्रको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ । त्यसैले आफ्नो भूगोलभित्र कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको खास कानूनी नाम र सम्पर्क विवरण, सम्पर्क व्यक्ति, कार्यसमितिको विवरण, दर्ता, आवद्धता, अनुमति र नवीकरण सम्बन्धी विवरण, संस्थाको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षेत्र (Theme), हाल सञ्चालित र हालसम्म सञ्चालित कार्यक्रमहरुको विवरण र तिनले पारेको प्रभाव, मुख्य कार्यक्रमहरु, संस्थासँग सम्बन्धित नीति, कानूनहरु, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना जस्ता विवरण समावेश भएको गैरसरकारी संस्था प्रोफाइल तयार गर्न सकिन्छ ।

  • गैससद्वारा सम्पादित कार्यक्रमहरुको नियमित समीक्षा र एकीकृत प्रतिवेदन

स्थानीय तहमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले जनतासँग सरोकार राख्ने विषयका परियोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेका हुन्छ । कतिपय अवस्थामा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले कार्यक्रम छनौट, डिजाइन र प्राथमिकीकरण गर्दा स्थलगत सर्वेक्षण, तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य समेत गरेका हुन्छन्। स्थानीय तहमा तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य विभिन्न निकायले पटक पटक गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थित मापदण्ड र तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी स्वीकृत प्रश्नावली र औजार प्रयोग गरेर एकीकृत रुपमा वर्षमा एकैपटक गरी सोही तथ्याक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका क्रममा पनि पटक पटक गर्ने भन्दा पनि सँगसँगै गरियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ।

विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुद्वारा कार्यान्वयन भएका परियोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन, छलफल र प्रतिवेदन एकीकृत रुपमा गर्दा साधन, स्रोत र समयको बचत हुनुका साथै अझ बढी प्रभावकारी पनि हुन्छ। एकले अर्को संस्थाद्वारा सम्पादित क्रियाकलाप, अबलम्बन गरिएको प्रणाली र उपायका साथै नवप्रवर्तनात्मक प्रयासले अर्को संस्थालाई पनि सिकाई र राम्रो कार्यसम्पादनका लागि प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्छ। त्यसैगरी कार्यक्षेत्र र लाभग्राही दोहोरोपना हुने, प्रभावकारी नहुने सम्भावना हट्छ। सरकारगैरसरकारी संघसंस्था र गैरसरकारीगैरसरकारी संस्थाहरु बीच मिल्दा परियोजना तथा कार्यक्रम साझेदारीमार्फत प्रतिफल ल्याउन, कार्यक्षेत्र विभाजन गर्न सहयोग पुग्छ। जसले सरकारका लागि विकास वितरणमा सन्तुलन ल्याउन र नागरिकमा समन्यायिक ढङ्गले अवसरको उपभोग गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ ।

स्थानीय तहले सम्पादित कार्य र लक्ष्य तथा उपलब्धिको लेखाजोखो गरी समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा गैसस समीक्षा प्रतिवेदन पनि समेट्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसैगरी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले नागरिकको सूचनाको हक प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सम्पादित कामको बारेमा तोकिएको ढाँचामा तीनतीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ । उक्त प्रकाशनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

  • गैसस डेस्क स्थापना

अधिकांश गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले परियोजना सञ्चालनपूर्व प्रस्तावना तयार गर्ने क्रममा नै आधारभूत तथ्याङ्क सर्वेक्षण गरेका हुन्छन्। बेसलाइन सर्वेकै आधारमा प्राप्त सूचनाका आधारमा परियोजना प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृत भएको हुन्छ। त्यसको बारेमा जानकारी लिनदिन, कुन गैरसरकारी संघसंस्थाले कुन कुन क्षेत्रका के के काम गर्छन् ? अहिले कहाँ के गरिरहेका छन् ? हालसम्म ती संस्थाहरुले के कति कस्ता कार्यक्रमहरु गरे ? कार्यक्रम कार्यान्वयनपछिका सफलताका कथा र सिकिएका पाठहरु के के हुन् ? आफ्नो आवश्यकताको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्ने संस्था कुन कुन हुन् भन्ने विषयको चासो सरकार, सरोकारवाला र आम नागरिकमा हुन्छ । यो सूचनाको हक र सुशासनको पाटो पनि हो । गैरसकारी संघसंस्थाहरुले पनि आफूले सम्पादित कार्यहरुको बारेमा स्वतःस्फूर्त सूचना तथा जानकारी प्रकाशन, प्रशारण गर्नुपर्छ, गरिरहेका पनि हुन्छन् । कतिले औपचारिकतामा मात्र गर्छन् । त्यसैले सूचनाको हक प्रवर्द्धनलाई जोड दिन, सूचना आदानप्रदान गर्न, सरोकारवालाका लागि सन्दर्भ सामग्रीमा सहज पहुँच पुर्‍याउन गैरसरकारी संस्था समन्वय डेस्क स्थापना गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा हुने गैसस डेस्क स्थापनाका लागि उपलब्ध भएसम्म कोठा, नभए कुनै कर्नर वा कम्तिमा दराज मात्रै भएपनि व्यवस्था गरी सुरुवात गर्न सकिन्छ । सुरुवात भयो भने स्रोत साधन उपलब्ध भए क्रमशः व्यवस्थित गर्दै जान पनि सकिन्छ । सम्भव भएमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने त्यसो नभएमा समन्वय गर्ने गरी गैसस सम्पर्क व्यक्तिलाई गैसस डेस्कको जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ। गैसस डेस्कमा प्रत्येक संस्थाको लागि नियमित प्रगति, सम्बन्धित कागजात र अभिलेख राख्ने इन्डेक्स फाइल, समयसमयमा प्रकाशन हुने प्रगति विवरण, प्रकाशन लगायतका कागजात राख्ने फाइल ट्रे र सार्वजनिक सरोकारका सूचना, पर्चा पम्पलेट राख्ने डिस्प्ले डेस्क/बोर्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसप्रकारको डेस्क जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरुमा स्थापना गर्दा राम्रो हुन्छ ।

  • सरकार, नागरिक र गैससबीच साझेदारितामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन

सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा आयोजना नागरिक हितका लागि हो। निजी क्षेत्र, नागरिक र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले गर्ने क्रियाकलाप पनि समग्र हितकै लागि हो। तसर्थ सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिमा केन्द्रित रहने गरी सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु साझेदारितामा आधारित रहेर कार्यान्वयन गरियो भने सबैको अझ बढी अपनत्व सिर्जना हुनुका साथै प्रभावकारिता पनि वृद्धि हुन्छ। सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र सबैले साझेदारीमा कुनै खास प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यसबाट छिटो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । कार्यप्रगति, समस्या र चुनौतिको बारेमा पनि सबैलाई समयमै जानकारी प्राप्त हुँदा तत्काल कदम चाल्न पनि जिम्मेवार बनाउँछ । साझेदारितामार्फत परियोजना कार्यान्वयन भएमा लाभ र जोखिमको बराबर हिस्सा बाँडफाँड हुने भएकाले समन्वयात्मक पक्ष स्वतः प्रवर्द्धन हुनुका साथै नागरिकमा विश्वासको वातावरण समेत सिर्जना हुन्छ ।

  • निश्कर्ष

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु मर्यादित, पारदर्शी, व्यावसायिक र उत्तरदायी भई सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन भएको खण्डमा सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ। स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा दाता तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा कार्यक्रम क्रियाकलाप तय गरी स्थानीय सरकारसँग निन्तर समन्वय, प्रभावकारी सञ्चारका साथै अन्तरनिर्भरता हुने गरी साझेदारितामा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सोको एकीकृत र खण्डिकृत विवरण नियमित रुपमा आदानप्रदान गर्ने, नियमित समीक्षा गर्ने, कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सहकार्यमै गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सकेमा स्थानीय विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरु सहयोगी हातको रुपमा सिद्ध हुने देखिन्छ।

सन्दर्भ सामग्री

अधिकारी, डा. माधव. “नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका.” आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक ११ फागुन २०७६.

आचार्य, पुरञ्जन. “नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका .” नागरिक दैनिक २४ श्रावण २०७४.

ढकाल, डा. टेकनाथ. “नेपालमा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी आचारसंहिता.” प्रशासन – वर्ष ३७ अङ्क ३ (२०६३): पृष्ठ ३३-४२.

नेपालको संविधान. काठमाडौं: कानून किताब व्यवस्था समिति, २०७२.

पन्ध्रौं योजना. काठमाडौं: राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरबार, आर्थिक वर्ष २०७६।७७-२०८०।८१.

भट्टराई, अर्जुन. संघीयतामा गैसस परिचालनका यी १७ सूत्र. १६ पुस २०७४. <http://nepalsamaya.com>.

रेग्मी, डा. दामोदर. गैरसरकारी संस्था : सामाजिक पूँजी र ऊर्जाको संवाहक. २ श्रावण २०७५. <www.prasashan.com>.

गैसस महासंघ, रुकुम पूर्व शाखाको प्रथम मुखपत्र “तेस्रो हात”मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top