Chandra Singh Shrestha

घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसाः

परिवारका कुनै सदस्यबाट अन्य वा अर्को कुनै सदस्यमाथि गरिने हिंसा घरेलु हिंसा हो। घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले ‘‘घरेलु हिंसा” भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ ………….. ।[i] भनी परिभाषित गरेको छ । विश्व समुदायमा नै घरेलु हिंसाबाट कुनै वर्ग, जातजाति  अछुतो रहन सकेको छैन । घरेलु हिंसा भोगिरहेका मनिसले शारीरिक, मानसिक, यौनिक तथा आर्थिक यातनाहरू सहनुपरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा घरेलु हिंसासम्बन्धी सबै घटनाहरु प्रकाशन तथा तथ्याङ्कमा नआउने तर आन्तरिक रुपमा विकराल रहेको छ । यसर्थ परिवारका कुनै सदस्यले अन्य वा अर्को कुनै सदस्यमाथि दिने शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना, आर्थिक यातना जस्ता कुनै पनि व्यक्तिको इच्छाविपरितका सजाय तथा यातना समेत घरेलु हिंसाको परिभाषाभित्र पर्दछ । उक्त ऐनले शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना, आर्थिक यातनाको छुट्टाछुट्टै परिभाषा गरेको छ । जस अनुसारः[1]

चन्द्रसिंह श्रेष्ठ

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रयोग हुँदाका केही वर्षमै विकृति देखा पर्न थालेपछि श्री ५ महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी पदाधिकारीहरुलाई नजरबन्द गरेपछि नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई वैधानिकता दिनका लागि संविधान निर्माण गर्न राजा महेन्द्रले तत्कालीन अर्थमन्त्री हृषिकेश शाहको अध्यक्षतामा एक मात्र महिला सदस्य अङ्गुरबाबा जोशी सहित शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, डम्बरनारायण यादव सदस्य तथा तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९/०१/२६ गते गरेका थिए । उक्त आयोगलाई २३ दिनको समयावधि दिई मिति २०१९/०२/१९ गतेसम्म संविधानको मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो ।आयोगको मस्यौदामा फेरबदल गरी वि.सं. २०१९ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान, २०१९ घोषणा भएको थियो । २० भाग, ९७ धारा, ६ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायत रहेको एक सदनात्मक व्यवस्था थियो ।