पृष्ठभूमिः
हाम्रो वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै विगतको अनुभवका आधारमा आगामी दिनमा कहाँ पुग्ने भनी लक्ष्य निर्धारण गरेर निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमानमा लिईने नीति, रणनीति वा तयारी नै योजना हो । योजनाको प्रमुख उद्देश्य विकास गर्नु नै हुन्छ । विकास भनेको मानवीय जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अवस्था हो। विकासले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वातावरणीय आदि पक्षमा भएको सकारात्मक परिवर्तन गरी मानवको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन गर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघले प्रत्येक वर्ष औसत आयु, साक्षरता र जीवनस्तरमा आएको वृद्धि अर्थात आय, आयु र साक्षरतालाई विकासका सूचक बनाएर राष्ट्रहरुको Ranking गर्दछ । यस प्रकार आजभोलि विकास भन्ने वित्तिकै भौतिक विकास भन्दा पनि मानव विकासलाई बढी जोड दिइन्छ ।
विकासका विभिन्न आयामहरु हुन्छन्, जसलाई विकास क्रियाकलापबाट छुट्याउनै मिल्दैन र सकिँदैन पनि । गरिबी न्यूनिकरण, दिगो विकासका लक्ष्य सम्बोधन, मानव संसाधनको विकास, वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण, समतामूलक विकास, जनसंख्या व्यवस्थापन, आयको न्यायोचित वितरण, बढ्दो शहरीकरणको व्यवस्थापन, बढ्दो उर्जा संकटको व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, साझेदारी एवं सहकार्य, लैङ्गिक समानता, सन्तुलित विकास जस्ता कुरा विकासका आयाम मात्र नभएर विकास क्रियाकलापका अन्तरसम्बन्धित पक्षहरु हुन् ।
विकास र योजना बीचमा गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । योजनामा विकासको गन्तव्य सुनिश्चित गर्न, उपलव्ध श्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको उपयोग गर्न, मानव विकासका सूचकाङ्कमा सुधार गर्न, दिगो विकासका उद्देश्यहरु परिपूर्ति गर्न, विकासमा जनसहभागिता, अपनत्व, साझेदारी, सहकार्य र दीगोपना अभिवृद्धी गर्न, समाजलाई विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गर्न, सरकार र जनता बीच सम्बन्ध स्थापित गर्न विकास र योजना एक अर्का बीचमा पूरकको रुपमा रहेका हुन्छन् ।
योजनाको लक्ष्य र समयावधिका आधारमा विभिन्न स्वरुपका हुन्छन् । जसलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
- गुरु योजनाः साधारणतया १० देखि २० बर्ष वा सोभन्दा लामो अवधिको दिशा निर्देश गर्ने योजना हो गुरुयोजना । यो क्षेत्रगत वा समष्टिगत दुबै हुनसक्छ । यसले क्षेत्रगत वा समष्टिगत उद्धेश्य र लक्ष्य निर्धारण गरी सोको प्राप्तिमा भविष्यका योजना, नीति निर्माण, कार्यक्रम र निर्णय प्रक्रियालाई निर्दिष्ट गर्दछ ।
- रणनीतिक योजनाः रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दा भविष्यको गन्तव्य (लक्ष्य) सुनिश्चित गरी त्यसैलाई पूरा गर्न कार्य योजना बनाइन्छ । जसमा लक्ष्य प्राप्त गर्न के गर्ने भन्दै Backward step खोज्दै Input सम्म पुगिन्छ । यो नतिजामूखी योजना प्रकृया हो । यो विषयगत वा समष्टिगत दुवै हुनसक्छ तर बढी जसो विषयगत रुपमा बनाउने गरिन्छ ।
- समष्टिगत/एकिकृत योजना: गाउंपालिकाको सबै क्षेत्र जस्तो आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, भू उपयोग आदि समेटेर बनाईएको समष्टिगत योजना ।
- क्षेत्रगत योजना: एउटा निश्चित क्षेत्र जस्तो कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलश्रोत, वातावरण वा अन्य कुनै विषयको छुट्टै योजना ।
- आवधिक योजना: एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको आवधिक
- वार्षिक योजनाः एक वर्षको लागि गरिने योजना वार्षिक योजना हो । बजेट वार्षिक योजनाको रुप हो ।
नेपालको वर्तमान संविधानले संघात्मक राज्य संरचनाको व्यवस्था गरेकाले राज्य शक्तिको प्रयोग पनि संविधान र कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको सरकारको हैसियतले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषय क्षेत्रगत दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम वार्षिक योजना पनि भएकाले वार्षिक योजनाले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, गुरु योजना, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले लिएका नीति, रणनीति, आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई समेत समेट्नुपर्दछ ।
संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्दछः
- प्रोफाइल बनाउनु पर्नेः योजना तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिलो आफ्नो वस्तुस्थिति सहितको प्रोफाइल (पार्श्वचित्र) आधारभूत कुरा हो । आफ्नो क्षेत्रभित्रको वस्तुस्थितिको विवरण, श्रोत साधनको उपलब्धता तथा सम्भाव्यता सम्बन्धी खण्डीकृत सूचना एवं तथ्याङ्कको पार्श्वचित्र एवं स्रोत नक्सा तयार पारी अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । जसमा प्रत्येक वडाहरुको स्रोत नक्सादेखि टोल वस्तीस्तरसम्मको विस्तृत विवरण समावशे गरिएको हुनुपर्दछ ।
- संघीय तथा प्रादेशिक नीति, कानून तथा आवधिक योजनाहरुसँग मेल खाने गरी बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेः नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको संघीयता सहकारितामा आधारित संघीयता भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकारिता, सहकार्य र समन्वयका आधारमा संविधान र कानून बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएकोले स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाएका प्रतिवद्धता, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि-सम्झौता, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले लिएको नीति, रणनीति र तिनका आवधिक योजनासँग समेत तालमेल हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।
- स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) बमोजिम वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेः स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारद्वारा जारी स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) बमोजिम ७ चरणमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । जसमा भएका मुख्य मुख्य व्यवस्था र प्रक्रियाहरुलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिन्छः
- आय व्ययको प्रक्षेपणः
गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा लगाइने करको दर र दायरा, अनुमानित आय विवरण समेटिएको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पौष १५ गतेभित्र पेश गरिसक्नुपर्दछ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र नगरपालिकामा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आगामी आ.व.को आयको अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचना बमोजिमको व्ययको अनुमान विवरण तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ । उल्लिखित विवरण कार्यपालिकाले निर्णय गरी प्रत्यके वर्षको पुस मसान्तभित्र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्दछ । जसले संघीय बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउँदछ । नेपाल सरकारले आगामी आ.व. को लागि चालु आ.व. को फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुमानित स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
- स्रोतको अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणः
स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष/नगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेट सीमा तथा बजेट वितरणको मापदण्ड र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्दछ । बजेट सीमा, बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन बैशाख १० गतेभित्र तयार गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी १५ गतेभित्र मातहतका वडा समिति तथा विषयगत महाशाखा, शाखाहरुलाई अनुमानित बजेट सीमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । प्राप्त बजेट सीमा तथा मार्गदर्शनभित्र रही आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विषयगत महाशाखा, शाखा, तथा वडा समितिले कार्यपालिकामा जेठ १५ गतेभित्र पेश गरिसक्नुपर्दछ ।
- योजना तर्जुमा पूर्व तयारी गोष्ठीः
स्रोतको अनुमान तथा बजेट सीमा र मार्गदर्शन तयार भएसँगै वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व तयारी स्वरुप स्थानीय तहले विषयगत महाशाखा, शाखा, वडा समिति, स्थानीय स्तरमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी, सामुदायिक, सहकारी, निजी क्षेत्र, विषयविज्ञ, राजनीतिक दल लगायतका सरोकारवालाको सहभागितामा योजना तर्जुमा पूर्व तयारी अभिमुखीकरण तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
- वस्ती एवं टोलस्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौटः
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट सीमा निर्धारण गरेसँगै बजेट सीमा र मार्गदर्शनको जानकारी वडा समितिलाई गराउनुपर्दछ । प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा प्रत्येक वडा समितिले आफ्नो वडाभित्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरी वस्ती एवं टोल स्तरका योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्नुपर्दछ । वस्ती स्तरमा योजना छनौट गर्दा सबैभन्दा पहिले वडालाई भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, यातायातको सुविधा लगायतका आधारमा बस्ती स्तरमा विभाजन गरी वडा सदस्यको संयोजनमा योजना छनौट गोष्ठी गर्न निजलाई जिम्वेवारी प्रदान गर्नुपर्दछ । वडा समितिले वडाभित्रका सबै वस्तीहरुमा योजना तर्जुमाको लागि बैठक हुने दिन, मिति र समय कम्तिमा ती दिन अगावै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गर्नु गराउनुपर्दछ । बस्ती भेला गर्दा बालबालिका, महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । योजना तर्जुमा छलफल गर्दानागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला/आमा समूहहरु, बालक्लबहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागितामा गर्नुपर्दछ । भेलामा भएका छलफलहरूको टिपोट गर्न एकजनालाई जिम्मेवारी तोकी कार्यक्रमहरुको टिपोट र छलफल गर्दै प्राथमिकताक्रमका आधारमा कार्यक्रमहरुको अभिलेखीकरण गर्नुपर्दछ । वस्तीस्तरमा सहभागितात्मक पद्धतिबाट छनौट भएका आयोजना/कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरी तोकिएको ढाँचामा वडा समितिमा पेश गर्नुपर्दछ ।
- वडास्तरमा आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरणः
वडा समितिले टोल तथा वस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरी पठाउनुपर्दछ । वडा समितिले वस्ती स्तरमा माग नभएका तर वडा, गाउँ एवं नगरस्तरमा महत्वपूर्ण देखिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई समेत औचित्यता खुलाई क्लस्टर निर्माण गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ । वडा समितिबाट प्राथिमिकीकरण गर्दा देहायको आधारमा गर्नुपर्दछ ।
१.गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने आयोजनाहरु (२० अङ्क)
(क) प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने–२० अङ्क
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने –१० अङ्क
(ग) तटस्थ–५ अङ्क
२. उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आयोजनाहरु (१५ अङ्क)
(क) चालु आ.व.मा नै सम्पन्न हुने–१५ अङ्क
(ख) आगामी आ.व. मा सम्पन्न हुने–१० अङ्क
(ग) अन्य–५ अङ्क
३. आम्दानी र रोजगार वृद्धि गर्ने आयोजनाहरु (१५ अङ्क)
(क) प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने–१५ अङ्क
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने–७.५ अङ्क
(ग) तटस्थ–०
४.लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनाहरु (१५ अङ्क)
(क) ५०५ वा सो भन्दा बढी लागत सहभागिता हुने–१५ अङ्क
(ख) २०५ देखि ५०५ सम्म लागत सहभागिता हुने–१० अङ्क
(ग) २०५ सम्म लागत सहभागिता हुने–५ अङ्क
(घ) लागत सहभागिता नहुने–०
५. स्थानीय श्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने आयोजनाहरु (१० अङ्क)
(क) आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सबै श्रोत साधन स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने–१० अङ्क
(ख) आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ५०५ सम्म श्रोत साधन स्थानीय तहमा उपलव्ध हुने–७.५ अङ्क
(ग) अन्य–५ अङ्क
६. समावेशी विकासमा योगदान पुर्याउने आयोजनाहरु (१० अङ्क)
(क) प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने–१० अङ्क
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने–५ अङ्क
(ग) तटस्थ–०
७. दीगो विकास र वातावरणीय संरक्षण गर्ने आयोजनाहरु (१० अङ्क)
(क) प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने–१० अङ्क
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने–५ अङ्क
(ग) तटस्थ–०
८. स्थानीय भाषिक, सांस्कृतिक विकास गर्ने आयोजनाहरु (५ अङ्क)
(क) प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने–५ अङ्क
(ख) अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने–३ अङ्क
(ग) तटस्थ–०
मापदण्डको आधारमा प्राप्ताङ्कसहित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्दा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास गरी छुट्टाछुट्टै क्षेत्रगत रुपमा तालिकीकरण गर्दा देहायको ढाँचामा गर्नुपर्दछः
| क्र.सं. | आयोजनाको नाम | आयोजना सञ्चालन हुने स्थान | अनुमानित लागत | कार्यान्वयन विधि | लाभान्वित जनसंख्या | आवधिक योजनाको रणनीतिसँग सम्बन्ध | कूल प्राप्ताङ्क |
| आर्थिक विकास | |||||||
| १ | |||||||
| २ | |||||||
| सामाजिक विकास | |||||||
| १ | |||||||
| २ |
- विषयक्षेत्रगत योजना निर्माण तथा एकीकरणः
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहेको हुन्छ । उक्त समितिले वडाबाट प्राप्त योजना तथा प्राथमिकीकरणलाई समेत आधार लिई योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ । विषयगत सूची माथि छलफल गर्न विषयगत क्षेत्र हेर्ने समिति वा कार्य समूह गठन गरी समूहगत छलफल गरी देहाय बमोजिमको क्षेत्रगत तथा उपक्षेत्रगत सूची तयार गर्नुपर्दछ ।
- आर्थिक विकासः कृषि, पशुपंक्षी, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र
- सामाजिक विकासः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण
- पूर्वाधार विकासः सडक तथा पुल, सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास, उर्जा लघु तथा साना जलविद्युत, सञ्चार
- वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनः वन तथा भू-संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, वारुण यन्त्र सञ्चालन
- संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनः सामान्य सेवा व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन, अनुसन्धान तथा विकास आदि ।
यसरी आयोजना तथा कार्यक्रम सिफारिश गर्दा खर्च व्यहोर्ने स्रोत किटान भएका तथा बजेट सुनिश्चित भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई मात्र पेश गर्नुपर्नेछ । साथै स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय महत्वका योजनाहरु भए तिनीहरुको पहिचान र वर्गीकरण गरी आफ्नै साधन स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने योजना, बाह्य सहयोग वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने योजना, संघीय तथा प्रादेशिक तहका योजना लगायतका आधारमा छुट्याउनुपर्दछ ।
- कार्यपालिकामा छलफल तथा स्वीकृतिः
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट पेश भएको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट माथि कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरी निर्धारित बजेट सीमा र मार्गदर्शन अनुरुप भए नभएको एकीन गरी कुनै विषयवस्तु छुटेको भए सो समेत समावेश गरी कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिई कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्दछ । कार्यपालिकाले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समेत खुलाउनुपर्छ । कार्यपालिकाबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट असार १० गतेभित्र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्यले सभा समक्ष पेश गर्नुपर्दछ ।
- सभाबाट पारितः
सभाले कार्यपालिकाबाट पेश भएको कार्यक्रम तथा बजेट माथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिका तथा विषयगत समितिमा पठाउन सक्नेछ । सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन गरी वा नगरी ५ दिनभित्र पुनः सभामा पेश गर्नुपर्नेछ । सभाले पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
- योजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरणः
सभाबाट पारित भएको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सरोकारवाला तथा सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले सूचनापाटी, वेबसाइट, स्थानीय सञ्चार माध्ययम आदि प्रयोग गरेर सार्वजनिकीकरण गरी सुशासन र पारदर्शीतालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ।
सन्दर्भ स्रोतः
- नेपालको संविधान
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
- अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
- स्थानीय शासन स्रोत पुस्तिका
- भूमे गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६
