नेपालको संवैधानिक विकासक्रमः भाग १ (२००४ देखि २०१५ सम्म)

चन्द्रसिंह श्रेष्ठ

पृष्ठभूमिः

संविधान राज्यको मूल कानून हो जसले राज्यका अङ्गहरुको शक्तिको बाँडफाँड गर्दै राज्यको काम, कर्तव्य र शक्तिको सीमारेखा कोर्दछ । संविधानले नै राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्दछ भने राज्यका असिमित शक्ति र श्रोत माथि अङ्कुश लगाउँदछ । संविधान बमोजिम अन्य कानून बन्ने भएकाले संविधानलाई जननी कानून अर्थात मूल कानून पनि भन्ने गरिन्छ । संविधान पटक–पटक बन्ने नभएर नयाँ शासन व्यवस्था वा ऐतिहासिक कालखण्डमा मात्र परिवर्तन हुन्छ । सामान्यतः संविधान संशोधन कार्य जटिल हुन्छ । संविधान बनाउने अधिकार मूलतः जनतामा मात्र हुन्छ । संविधान सभा, गोलमेच सम्मेलन, आयोग जसले बनाए पनि संविधान जनताले नै बनाएको भन्ने बुझिन्छ । संविधान देशको सर्वोच्च मूल कानून भएकाले यो सबै कानूनहरुको शीर्ष स्थानमा रहन्छ । सामान्यतः संविधान लामो अवधीसम्म परिवर्तन हुँदैन । तसर्थ, यो राज्यको दीर्घकालीन घोषणापत्र पनि हो ।संविधानमा राज्य व्यवस्था, राज्यका प्रमुख, सरकारको गठन, विघटनको स्पष्ट विधि, मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बारे निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । Read more