समग्र हित प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति तथा योजना तय गरी शासकीय संरचनाका कर्ताहरुलाई परिचालन गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारको शासकीय साझेदारका रुपमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । विकास साझेदारको भूमिकामा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वतःस्फूर्त गठित स्वयंसेवी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु पनि हुन्छन् । यिनीहरु सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई सरकारकै लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिका लागि लिइएको नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका साझेदार हुन् । पछिल्लो समय उपयुक्त समन्वयको अभावमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबीच एक-अर्कामा अविश्वासको वातावरण समेत सिर्जना भएको पाइन्छ । समग्रमा उही गन्तव्य भएका संस्था संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय र साझेदारीको तद्कारो देखिन्छ । सबैको केन्द्र विन्दू र कार्यक्षेत्र जनता र स्थानीय तह भएकाले समन्वयको उपयुक्त वातावरण पनि स्थानीय तहमा अझ बढी आवश्यक छ। जसका लागि स्थानीय तहमा गैसस प्रोफाइल, गैसस समन्वय संरचना, गैसस डेस्क, एकीकृत तथ्याङ्क, योजना र कार्यक्रम, एकीकृत समीक्षा र प्रतिवेदन प्रणालीका साथै साझेदारितामा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन मोडेल प्रभावकारी हुन सक्छ । … Continue readingस्थानीय तहमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको प्रभावकारी परिचालन