Devolving power

SUBRATA LAMSAL

In the 1990s, the power sector in most of the developing countries sought to liberalise its market, one of the major reasons being the lending policies of international financial institutions like the World Bank and the International Monetary Fund that internalised the idea of market liberalisation. Nepal being no exception adopted the Hydropower Development Policy (HDP) and Electricity Act (EA) in 1992 to ease this process of liberalisation.

Read more

Transformations to Open Market Operations

[I think this article clarifies that what is open market operations. So,  I would like to publish this most important article about Transformations to Open Market Operations written by Stephen H. Axilrod in 1997. – Chandra S. Stha]

Stephen H. Axilrod©1997 International Monetary Fund

Preface
The Economic Issues series was inaugurated in September 1996. Its aim is to make accessible to a broad readership of nonspecialists some of the economic research being produced in the International Monetary Fund on topical issues. The raw material of the series is drawn mainly from IMF Working Papers, technical papers produced by Fund staff members and visiting scholars, as well as from policy-related research papers. This material is refined for the general readership by editing and partial redrafting.

Read more

संघीयतामा निजामती प्रशासनः २० हजार थप कर्मचारी आवश्यक

संघीयतामा निजामती प्रशासनः २० हजार थप कर्मचारी आवश्यक

-लक्ष्मीविलास कोइराला, महानिर्देशक, सूचना विभाग

नयाँ संविधान जारी भएपछि परापूर्वकालदेखि कायम रहेको एकात्मक शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । संघीय शासन पद्दतिमा सरकारका संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । Read more

कुरो नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलनको ।

कुरो नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलनको ।

बैशाख १२ र २९ को महाभूकम्पले क्षतविक्षत नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ६७० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने PDNA Report ले देखाएपछि नेपालले पुनर्निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलन निकै भव्य रुपमा सम्पन्न गर्यो । दाता सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले ४४० अर्ब हाराहारीको ऋण तथा अनुदानको प्रतिवद्धता पनि पाएको छ नेपालले । २२० अर्ब त अनुदान नै पाएको छ भने बाँकी सहुलियत ऋण । अनुदानमा चीनले र ऋण सहायतामा भारतले उछिनेर छिमेकी मुलुकहरुले त एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै गरेछन् । अनि विकास साझेदार ADB र ६० अर्ब र WB ले ५० अर्ब सहयोग घोषणा गरेका छन् । जापान, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन यूनियन, जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया लयागतका मुलुकले नेपालको पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।

Read more