सुशासनको बाधक भ्रष्टाचार

विषय प्रवेश

खास व्यक्ति, समूह वा संगठनलाई लाभ पुग्ने गरी वा नपुग्ने गरी सार्वजनिक हितमा दख्खल पुर्‍याउने गरी गरिने सबै किसिमका गैरकानूनी र अनैतिक कार्य भ्रष्टाचार हो । अथवा निश्चित व्यक्ति, समूहको फाइदाका लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरूपयोग नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक क्षेत्रमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक रुपमा सुम्पिएको वा गरिएको विश्वासको कानून विपरित वा गैरन्यायिक प्रयोगलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ भने विश्व बैंकले खास व्यक्तिको स्वार्थका लागि राज्यको शक्ति र सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग भ्रष्टाचार हो भनेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले कुनै पनि व्यक्तिले रिसवत लिने, राष्ट्रसेवकले बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झुट्टा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, गैरकानूनी दवाव दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कसुरजन्य उद्योग गर्ने र मतियार बन्ने, संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई कार्य गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रुपमा परिभाषित गरी कानून बमोजिम कारबाही गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । हरेको शासक र प्रशासकको भाषण र भित्तामा “म भ्रष्टाचार गर्दिनः भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्न”, “भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार”, “भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐक्यवद्धता” जस्ता मीठा नाराले प्रतिवद्धताको प्रमुख स्थान पाएकै छन् । नियामक निकायबाट व्यापक निगरानी र कारबाही भैरहेकै छ । नागरिकस्तर तथा तेस्रो अङ्गबाट व्यापक खबरदारी पनि नभएको होइन । यद्यपी, सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरु प्रति आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न कठिन भएको छ । आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता रहेको गुनासो कम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायप्रति नागरिक विश्वास बलियो हुन सकेको छैन । इमान्दारपूर्वक भन्ने हो भने कतिपय अवस्थामा विधि, प्रणाली र पद्धतिलाई कुनामा मिल्काएर निश्चित व्यक्ति समूहको हित र सार्वजनिक अहित हुने कार्यको कहिले सिकार त कहिले साक्षी समेत भएका छौं । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने तुलनात्मक त कता हो कता १०० अङ्कमा ४० अङ्क पनि प्राप्त गर्न नसक्ने, सयौं मुलुकभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा गनिने अवस्थाबाट हेर्दा  नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको अवस्था डरलाग्दो र चिन्ताजनक छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न तथ्यहरुबाट देखिन्छ, भ्रष्टाचार मौलाउनुको मुख्य कारणहरु के के हुन सक्छन् ?

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको निरन्तरतामा राज्य र सरकारको मात्र पनि दोष छैन । भ्रष्टाचार मौलाउनुमा परिवारकै सदस्यमै तछाडमछाड र काखापाखा देखि कसरी धन कमायो भन्दा पनि कति धन कमायो भन्ने कुरालाई महत्व दिने, निष्ठालाई भन्दा सम्पन्नतालाई सम्मान गर्ने  गलत सामाजिक संस्कारको पनि भूमिका छ । छिटो धनी र शक्तिशाली हुने चाहना, देखासिकी र प्रतिस्पर्धात्मक बिलासी जीवन शैली, दण्डहीनता, दोषीको संरक्षण, स्वार्थ सहितको सहयोग, अपराधिक क्रियाकलापका साथै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिताको अभाव, गोपिनियताको प्रश्रय, नीतिगत रिक्तता/अस्पष्टताका साथै कानूनको लुप होल कार्यान्वयन, संगठनमा अनुमगन मूल्याङकन र दण्ड तथा पुरस्कारको कमी जस्ता कारणले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्न सकिन्छ ।

ठूला ठूला भ्रष्टाचारलाई कारबाही

भ्रष्टाचार सानो होस् वा ठूलो । त्यसले सार्वजनिक अहित गर्ने भएकाले सहनशील त हुनु हुन्न नै । अझ गम्भिर प्रकृतिका ठूला अपराध तथा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्दा गलत संस्कार र मनोवृत्ति मौलाउन सघाउ पुग्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारजन्य कारबाहीमा संख्यात्मक प्रगतिसँगै गुणात्मक प्रगति अर्थात् ठूला भ्रष्टाचारहरुलाई चुनौति मोलेरै कारबाही गर्न जिम्मेवार निकायले खुट्टा कमाउनु हुन्न ।

अदृष्य भ्रष्टाचारको रुपमा संस्थागत भ्रष्टाचार

राज्य, सरकार र प्रणालीलाई ठूलो क्षति र प्रभाव पार्ने खालका ठूला र अदृष्य किसिमका भ्रष्टाचारमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन्छन् । कुनै ठूलो व्यवसाय, संस्था वा कम्पनीबाट हुने राजस्व छली, उपभोक्ता हकको हनन्, जालसाजी, गैरकानूनी लाभ हानी, गैरकानूनी सम्पत्ति सञ्चिति परिचालन जस्ता कार्यहरु एक व्यक्तिले मात्र गर्न सम्भव नहुने भएकाले त्यस्ता कार्य समूह, संस्थागत रुपमै हुन्छन् । जुन राज्य शक्ति र प्रणालीको चुनौतिको रुपमा नै खडा भएको हुन्छ । त्यसैगरी सरकारी संयन्त्रकोतर्फबाट अदृष्य स्वार्थ सहितको नीति, कार्यक्रम र सम्झौता, कानून निर्माण र निर्णय निर्माणमा छिद्र, नीति कानूनको असल नियतको गलत व्याख्या र प्रयोग जस्ता कार्यबाट ठूला भ्रष्टाचार र मोलमलाइ भैरहेको हुन्छ । जसलाई हामी अनुमान गर्न नै सक्दैनौं र तिनको तहकिकाटमै अन्यौलता, तहकिकाट भए पनि कारबाहीमा अन्यौलता र क्षेत्राधिकारका विवाद, कारबाही गर्ने अवस्थामा पनि संरक्षण जस्ता कुराले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

अबको बाटोः जसरी पनि भ्रष्टाचार न्यूनिकरणबाट अन्त्य

भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको बाधक हो । सामाजिक एकता, सदाचार र नैतिकताको दृष्टिबाट कलङ्क हो । भ्रष्टाचारजन्य कार्यले सीमित व्यक्ति र समूह बाहेक आम रुपमा ठूलो हानी नोक्सानी पुर्‍याउने भएकाले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्ने कोही कसैलाई यो वा त्यो बहानामा छूट हुनुहुँदैन । व्यक्ति, समूह र संगठनको तहबाट भ्रष्टाचारको जड हटाउन निरोधात्मक र दण्डात्मक कार्य अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ । सबै तहको सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायबाट सदाचार र नैतिकताको उच्च सम्मान र प्रवर्द्धन गर्द प्रारम्भिक शिक्षादेखि अनौपचारिक शिक्षामा समावेश गर्दै खराब आचरणलाई सामाजिक बहिस्कारसम्मको अभियानमुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । कानूनको छिद्र खोजेर असल मनसायलाई गलत ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, स्वार्थसहितको निर्णय गर्ने जस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न पारदर्शीता, सहभागिता र खबरदारितालाई अधिकतम् जोड दिनुपर्छ । राजनीति तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरु स्वार्थ समूहको घेराबाट बाहिर निस्कने र आफ्नो जिम्मेवारी प्रति उत्तरदायी र सजग हुनुपर्छ । अहिलेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसको अधिकतम् सदुपयोगबाट सबै कारोबार र क्रियाकलापलाई प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.