घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणमा सरोकारवालाको भूमिका

घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसाः

परिवारका कुनै सदस्यबाट अन्य वा अर्को कुनै सदस्यमाथि गरिने हिंसा घरेलु हिंसा हो। घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले ‘‘घरेलु हिंसा” भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ ………….. ।[i] भनी परिभाषित गरेको छ । विश्व समुदायमा नै घरेलु हिंसाबाट कुनै वर्ग, जातजाति  अछुतो रहन सकेको छैन । घरेलु हिंसा भोगिरहेका मनिसले शारीरिक, मानसिक, यौनिक तथा आर्थिक यातनाहरू सहनुपरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा घरेलु हिंसासम्बन्धी सबै घटनाहरु प्रकाशन तथा तथ्याङ्कमा नआउने तर आन्तरिक रुपमा विकराल रहेको छ । यसर्थ परिवारका कुनै सदस्यले अन्य वा अर्को कुनै सदस्यमाथि दिने शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना, आर्थिक यातना जस्ता कुनै पनि व्यक्तिको इच्छाविपरितका सजाय तथा यातना समेत घरेलु हिंसाको परिभाषाभित्र पर्दछ । उक्त ऐनले शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना, आर्थिक यातनाको छुट्टाछुट्टै परिभाषा गरेको छ । जस अनुसारः[1]

  • ‘‘शारीरिक यातना” भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैर कानूनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्‍याउने, तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
  • ‘‘मानसिक यातना” भन्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलोज गर्ने, झुट्टा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा भेदभाव गर्ने, रुप, रंग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गर्ने परिस्थिति खडा गर्ने हदसम्मको कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम समेतलाई जनाउँछ ।
  • ‘‘यौनजन्य यातना” भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुव्र्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य सम्झनुपर्छ ।
  • “आर्थिक यातना” भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाव दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ ।

यसरी घरेलु हिंसामा पीडक र पीडित दुई पक्षको उपस्थिति हुन्छ । कुनै सदस्यले अन्य व्यक्ति वा सदस्यमाथि उल्लिखित कुनै पनि प्रकारको यातना दिन्छ भने उ पीडक हो भने कुनै सदस्यबाट कुनै पनि प्रकारको यातना पाउने, भोग्ने व्यक्ति पीडित हो ।

लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा नै लैंगिक हिंसा हो । विश्वका धेरै समाजमा प्राचीनकालदेखि नै लैङ्गिक हिंसा एक समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ। अझ हाम्रोजस्तो पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्य मान्यता भएका मुलुकहरुमा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा भन्ने वित्तिकै महिलामाथि हुने हिंसा भनेर बुझ्ने प्रचलन छ । यद्यपी लैङ्गिक हिंसाले महिला वा पुरूष वा तेस्रो लिङ्गी भएकै आधारमा पेशा, अध्ययन, कार्यस्थल, परिवार तथा समाजमा वा कुनै पनि ठाउँमा घृणा गर्नु, कूटपिट गर्नु, यौनजन्य दुराचार, डरत्रास, धम्की दिनु, पारिश्रम नदिनु वा कम दिनु, अश्लील शब्द बोल्नु, अश्लील फोटो देखाउनु आदि सबै लैंगिक हिंसा हो भनी परिभाषित गर्दछ । पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यता भएको हाम्रो लगायतका विश्वका धेरै समाजहरुमा परूषभन्दा महिलाहरु तुलनात्मक रुपमले विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित भएका कारण विश्व परिदृष्यमा नै लैंगिक हिंसाले महिलामाथि हुने हिंसालाई बढी जोड दिन्छ । तसर्थ लैंगिक हिंसाको कुरा गर्दा महिला हिंसालाई समेत सँगसँगै जोडेर हेर्नुपर्दछ । महिला हिंसा कानूनतः एक जघन्य अपराध हो । महिला हिंसा मानव अधिकार उलङ्घनको विषय पनि भएकाले यो हिंसाको पनि महाहिंसा हो । “महिला भएकै कारणले महिला माथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुर्व्यवहारहरूलाई महिलामाथि हुने हिंसा भनिन्छ । जस अन्तर्गत बलात्कार, घरेलु हिंसा, हत्या (कुटपिट), बोक्सी आरोपमा गाउँ निकाला, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, जबरजस्ती करणी, र अन्य मानसिक तथा शारीरिक यातनादेखि महिलालाई अपहेलना महसुस हुने कुनै पनि धम्क्याउनेदेखि जिस्क्याउनेसम्मका घटना पर्दछन्।“[2][ii]

लैंगिक हिंसा भन्नाले लिंगका आधारमा महिलालाई गरिएको फरक व्यबहार, असमाबेसी, र महिलालाई गरिएको निषेध तथा हिंसा जसले गर्दा महिलाहरुले आफ्नो मानबअधिकारको उपभोग गर्न पाउदैनन र राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा अन्य क्षेत्रमा स्बतन्त्रहुन सक्दैनन् । लैङ्गिक हिंसाकाको मूल कारण पितृसतात्मक सामाजिक संरचना, हाम्रो सोच र व्यवहार, समाजमा निर्माण भएको महिला र पुरुषबीचको विभेदहरुलाई मुख्य रुपमा लिइन्छ ।

विशेष गरी नेपालमा दाइजो, बोक्सी, छाउपडी लगायतका कुप्रथा, अन्धविश्वास तथा कुसंस्कार, मादक पदार्थको सेवन, महिलाप्रतिको सामजिक सोंचाई, शैक्षिक तथा रोजगारीको अवसरमा कमी, पितृसत्तात्मक सोंचका कारणबाट महिलाहरु घरेलु हिंसा, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, आर्थिक तथा साँस्कृतिक हिंसा लगायत विभिन्न स्वरुपमा लैङ्गिक हिंसाका शिकार भइरहेका छन् ।

लैंगिक हिंसालाई नियाल्दा विवाहित महिला मध्ये २२ प्रतिशतले शारीरिक हिंसाबाट पिडित छन् । ग्रामीण महिलाहरु २२ प्रतिशत यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित छन् भने शहरी क्षेत्रका महिलाहरु १९ प्रतिशत यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित छन । सम्रग्रमा ८४ प्रतिशत महिलाहरु कुनै न कुनै प्रकारको हिँसाको शिकार भएका छन् । विवहित महिलाहरु मध्ये १६ प्रतिशतले मनोसामाजिक हिंसा, कार्यस्थलमा यौनजन्य दूर्व्यवहारबाट ४३ प्रतिशत महिलाहरु प्रभावित छन् । एक सर्वेक्षणले वार्षिक ७०,००० महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने र सो मध्ये छोराको चाहानाले गर्भपतन गर्नेको सख्या बढी छ । [iii]

हिंसा सम्बन्धि नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्थाः

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसारः

१. कसैले घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२. घरेलु हिंसाको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

३. घरेलु हिंसाको कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ ।

४. सार्जजनिक जवाफेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ ।

५. कसैले दफा ६ बमोजिम अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ अनुसारः

  • यौनजन्य कसुर गरेको ठहरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

समाजको अगुवाई गर्ने जिम्मा महिला र पुरुष दुवैको बराबरी दायित्व हुँदाहुँदै पनि एक पक्षलाई विभिन्न अवसरबाट बञ्चित गरेको उपज लैङ्गिक हिंसा समाजमा व्याप्त छ । समानताको आवाज बुलन्द गर्नेहरुको ज्यान लिइएकाहरुको सम्झनामा स्वरुप मनाइने लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान हरेक वर्ष संसार भर मनाइन्छ ।[iv] प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्वर देखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने गरिन्छ । महिला तथा बालिकाहरुको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रुपमा स्थापित गरी लैगिक समानता कायम गर्न नेपालमा पनि २०५४ सालदेखि विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी अभियान मनाउने गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले पहिलो पटक स्वामित्व लिदै मङसिर ९ देखि २४ गतेसम्म अर्थात २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म सामाजिक सचेतनासहित लैगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु, सात प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह एवं त्यसका वडाहरु, सरोकारवाला निकायहरु, विद्यालय, सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई आब्हान गर्दै प्रत्येक वर्ष नोभेम्वर महिनाको २५ तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको अभियान दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।  सोही बमोजिम प्रत्येक वर्ष यस प्रकारका कुनै न कुनै कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा हरेक ठाउँमा मनाउने गरिन्छ ।

के हो १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान ?

सन् १९२० नाभेम्बर २५ का दिन डोमेनिकन गणराज्यको मिरावल परिवारमा जन्मिएका ३ जना दिदीबहिनीहरुलाई लिन सकिन्छ । जसको नाम पेट्रिया,मिनर्भा र मारीयाथियो । तत्कालिनतानाशाही क्रुजिलो सरकरले सन १९६० मा राजनीति गरेकै कारण गरिएको निर्मम हत्यासंग जोडिएको छ । यस घट्नालाई लिंगको आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको प्रतिकको रुप मानिन्छ ।

सन् १९५० को दशकमा डोमिनिकन गणतन्त्रको तत्कालिन तानाशाही शासक रेफल त्रुजिलोका विरुद्ध वकालत गरेको आरोपमा मिरावेल परिवारका तीन दिदीबहिनी पेटिया, मिनर्भा र मारियाको सन् १९६० नोभेम्बर २५ तारिखका दिन कुटेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो र कार दूर्घटनामा परी मृत्यु भएको भनी प्रचार गरियो । उक्त घटनालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको प्रतीकको रुप मानी सर्वप्रथम महिलाहरुको विश्वव्यापी नेतृत्व केन्द्र नाम संस्थाको अगुवाईमा सन् १९९१ मा २५ नोभेम्बर २५ लाई ल्याटिन अमेरिकी देशहरुले महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन थाले । यसै अनुरुप “बिर्सन नसकिने पुतली”हरुको उपनामले पनि चिनिने यी तीन दिदीबहिनीहरुको बलिदान, त्याग र उच्च साहसको सम्मान र सम्झना गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नोभेम्वर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि सन् १९९९ देखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै यो दिवस मनाउन थालियो । महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने त्यस्ता साहसी महिलाहरुलाई सम्मान गर्ने, उनीहरुको हिंसा विरुद्धको प्रतिरोधलाई ऐक्यवद्धता जनाउने उत्सवका रुपमा अभियान विकसित हुँदै गयो र यसलाई नोभेम्बर २५ देखि विश्व मानव अधिकार दिवस डिसेम्बर १० सम्म १६ दिनमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन थालियो ।

नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसहरु समेत पर्दछनः

  • नोभेम्बर २५ – महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान
  • नोभेम्बर २९ – अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक दिवस
  • डिसेम्बर १ – विश्व एड्स दिवस
  • डिसेम्बर ३ – विश्व अपाङ्गता दिवस
  • डिसेम्बर ५ – अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस
  • डिसेम्बर ६ – मन्ट्रियल नरसंहार वार्षिकीः क्यानडा
  • डिसेम्बर १०- अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस

१६ दिने अभियान अन्तर्गत पर्ने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरु पनि लैंगिक हिंसासँग कुनै न कुनै रुपले सम्बन्धित हुने गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक दिवस आफैमा लैंगिक रुपमा पीडित महिलाहरुको रक्षासँग सम्बन्धित छ भने एड्सबाट पनि तुलनात्मक रुपमा महिलाहरु बढी जोखिमयुक्त हुने र पीडित हुने भएकाले एड्स न्यूनिकरणका लागि सचेतना जगाउँदा महिला हिंसा न्यूनिकरणमा टेवा पुग्छ । अपाङ्गताको सन्दर्भमा पनि पुरुष अपाङ्गको तुलनामा महिला अपाङ्गको दैनिक बढी कठिन भएको हामी पाउँछौं । समग्रतामा लैंगिक हिंसा विरुद्बको अभियान मानव अधिकार प्रत्याभूतिको एक अभियानको अङ्गको रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।

लैगिकता विरुद्धको हिंसा विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको छ । हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा मात्र होईन, विकसित मुलुकहरुमा पनि हिंसाका घट्ना जारी छन । हिंसाका रुपहरु विभिन्न देश ,समाज र संस्कृति अनुसार फरक फरक हुन्छन । जुनसुकै रुपमा भए पनि हिंसा यत्रतत्र रहेको छ ।

हिंसाको जिम्मेवार को ?

कतिबेला कहाँ कुन हिंसाको घटनामा पर्ने सन्त्रासमा असुरक्षित बाँचिरहेका छन् महिलाहरु । छोरी मात्र नभई हजुरआमा समेत असुरक्षित छन् । महिलाहरुले कतिपय हिंसामा परेको पत्तो नै पाउँदैन । आफू भन्दा पहिलेका पुस्ताले जे भोग्यो त्यहीँ भोग्नुलाई कर्मको फल ठानेर हिंसा बिरुद्ध बोल्ने आँट नै गर्दैनन् । हिंसालाई स्वभाविक मानिन्छ । शरण नपरी अन्य उपाय छैने भन्ने सोंचले पुरुषहरु हिंसा गर्नुलाई अधिकार र महिलाहरु सहनुलाई कर्तव्य ठान्छन् । तसर्थ महिला हिंसा हुनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । हिंसा गर्ने र सहने, कानुन विपरित गर्ने र कानुन कार्यान्वयन नगर्ने, अपराधीलाई संरक्षण दिने र प्रतिबद्धता पालना नगर्ने सबै जिम्मेवार छौ । हामीले दैनिक रुपमा गरिरहेको ब्यवहारले महिलाहरु हिंसामा परेका छन् । कुटपिट र शरीरमा देखिने चोट मात्र हिंसा होइन मानसिक हिंसा झनै घातक हुन्छ । स्कुल, कलेज, कार्यालय वा सार्वजनिक ठाउँमा महिलामाथि गरिने ब्यवहार र बोलिने शब्द–शब्दमा मानसिक हिंसा छ । यसलाई समाजले हिंसा नै मान्दैन । समाजले महिला र पुरुषलाई तोकिदिएको भूमिकाले गर्दा महिलाहरु हिंसाबाट प्रभावित हुनु परेको छ । हिंसाको बिरुद्ध आवाज उठाए पनि महिलाहरु नै दोषी ठान्ने, पीडित हुनुको कारक पनि महिलालाई नै मान्ने परिपाटी अझै पनि समाजमा कायम छ । अर्को कुरा, आँट गरेर न्यायको लागि सरोकारवाला निकायमा जाँदा पनि सहज रुपमा न्याय पाउन नसकेका कारण पनि महिलाहरु हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् ।

हाम्रो समाज पुरुषप्रधान समाज हो । समाजले छोरी र छोराको भूमिका तोकिदिएर ठूलो विभेद कायम गरेको छ । परम्पराजनित सामाजिक मान्यता र विभेदपूर्ण भूमिकाले महिलाहरु कमजोर र पुरुष शक्तिशाली छन् । यस्तो विभेदपूर्ण मानसिकता रहेसम्म जतिसुकै अभियान चलाए पनि बारम्बार महिलाहरु हिंसाबाट प्रभावित भइरहन्छन् । श्रम धेरै गर्ने तर आर्थिक आम्दानी कम हुने, सम्पतिमा दम्पतिको समान स्वामित्व नहुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवसरबाट बञ्चित हुने, अंशमा हक नपाउने गरेकैले महिलाहरु आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बन्न सकेका छैनन्् । आर्थिक रुपमा पराश्रित हुञ्जेल र व्यक्तित्वको विकास नहुञ्जेल महिलाहरु हिंसाबाट प्रभावित भैरहने छन् ।

पितृ सत्तात्मक सामजिक संरचना, परम्परागत रुढीवादी सोँच र अन्य विभेदकारी सामाजिक संरचनाले गर्दा महिलाले आफूहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा दोस्रो दर्जामा राखिएको, घिनलाग्दो दानवीय व्यवहार गरिएको, सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित गरिएको र हरेक तबरले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

बढदो आत्महत्याः एक हिंसा

राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाईन मार्फत ०७५ भदौ अघिको नौ महिनामा परेका उजुरीमध्ये ८३ प्रतिशत घरेलु हिंसाको पाइएको छ । हेल्पलाईनमा ६४९ वटा आर्थिक हिंसा, ५८५ वटा शारीरिक हिंसा र ४५९ वटा मानसिक हिंसा थिए । दैनिक रुपमा भोग्नु परेको यातनालाई खप्न नसकी आत्महत्याको बाटो रोजेका महिलाहरुतर्फ समाज, कानुन, राज्यको ध्यान पुगेकै छैन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ५७ जना र २०७४/०७५ मा ८२ जनाले आत्महत्या गरेको सप्तरी प्रहरीको तथ्याङकले देखाउँछ । तथ्याङकले आत्महत्या गर्नेमा महिलाहरुको संख्या बढी देखिएको छ र यो क्रम बढदो छ । महिलाहरुले भोग्नु परेको शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको अन्तिम रुप नै आत्महत्या हो ।

घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणमा सरोकारवालाको भूमिका

महिलाका समस्या साझा समस्या हुन्, समाधान गर्न पनि समाजका सम्पूर्ण पक्षको सहकार्य जरूरी छ र हरेक नागरिकको भुमिका अपरिहार्य छ । संस्था, ब्यक्ति र उसले लिएको जिम्मेवारीले गर्दा निर्वाह गर्ने भूमिका फरक हुन सक्छ । तसर्थ निश्चित यसको मात्र भूमिका हुन्छ भनेर तोक्न मिल्दैन । महिला अधिकार सुरक्षित गर्न र महिला हिंसाजस्ता जघन्य अपराध रोक्न राज्यले अन्य निकायको तुलनामा अधिक भूमिका खेल्नु अनिवार्य छ । तर राज्यलाई सर्वपक्षीय सहयोग जरुरी छ । नीति निर्माताले महिलामैत्री कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्नेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने तथा हिंसा थाहा पाउने हरेकले खबरदारी गर्ने काम भयो भने धेरै हदसम्म हिंसा न्युनिरकण गर्न सकिन्छ । यस्का लागि सर्वप्रथम सामाजिक मान्यता परिवर्तन गर्नुपर्छ । झन्झटिलो कानुनी व्यबस्थालाई सहज बनाउदै पीडितहरुले छिटो न्याय पाउने फास्ट ट्रयाकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका साथ ध्यान दिने पीडितमैत्री जनशक्ति हुनुपर्छ । पीडकहरुले संरक्षण नपाई कानुन अनुसार कारवाही भए आगामी दिनमा हुन सक्ने महिला हिंसा रोकिदै जान्छ ।

हिंसालाई न्युनिकरण गर्न महिलाहरुलाई आर्थिक आम्दानी हुने कामका लागि प्रोत्साहित गरी उचित बातावरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ । यस्तै बिद्यालयस्तरको पाठ्य सामाग्रीमै लैंगिक हिंसाका बारेमा पाठ समाबेश हुनु आबश्यक छ । महिलामैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयन भएमा, हिंसा गर्नेलाई कडा कानुनी सजाय दिएमा र हिंसा प्रभावितलाई सहज न्याय दिलाउन सकेमा केही मात्रामा भए पनि हिंसा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणका उपाय र भूमिकाको खोजी

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसालाई रोक्न तथा कम गर्न जनचेतना फैलाउने, सहेर नबस्ने र हिंसाको सामुहिक रुपमा प्रतिकार गर्ने, कानून बनाई यस्तो कार्य निर्मूल गर्ने काममा स्थानीय तहका सरकारका साथै समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि अग्रसर गराउनु पर्छ । सबै स्थानीय तहबाट यस्तो कार्य रोक्ने प्रयास जारी राख्नु पर्छ । रोजगारीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावकारी दायित्व निर्वाह गर्न जरुरी देखिन्छः

  • सामान्य महिला तथा पुरुषः जो हिंसात्मक व्यवहार गर्दैनन् र यस्तो व्यवहार हुन नदिन महिला माथि हुने हिंसाको विरुद्धमा उभिन्छन् र साथै अन्य व्यक्तिहरुलाई यस्तो व्यवहार अपनाउनको लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ ।
  • युवायुवतीहरु: जो महिला माथि हुने हिँसा विरुद्धको मौनतालाई भङ्ग गर्छन्, यसको विरुद्धमा अडान लिन्छन्, लैंगिक समतामूलक व्यवहारलाई अपनाँउछन् र अरुलाई पनि यस्तो व्यवहार अपनाउनको लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ ।
  • नीति निर्माणकर्ताहरु: जसले हिँसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अग्रसर हुन जरुरी छ ।

त्यसैले उनीहरूको अधिकार के हो ? कहाँ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा सिकाउनुपर्दछ। जसको लागि राज्य र अन्य सरोकारवाला सबैले परिणाममुखी योजना र कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ। जुन योजना र कार्यक्रम, सदरमुकाम मात्रै बजेट सिध्याउन नभइ समाजका हरेक महिला महसुस गर्ने गरी हरेक गाउँ अनि घरमा पुग्नु आवश्यक छ । जसबाट महिलालाई हिंसाविरुद्ध वैचारिक तथा भौतिक प्रतिकार गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ।

रूढीवादी परम्परा, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिनु, समान अवसरबाट वञ्चित गराइनु, महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलता र शरीरमाथि अरूले नियन्त्रण गर्ने प्रवृतिको कारण पनि महिला माथि हिंसा भएको अवस्था छ । महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनिकरण गर्न सर्वप्रथम महिला आफै सचेत हुनु जरूरी छ । महिला हिंसा बढ्नुको प्रमुख कारण जनचेतनाको अभाव पनि हो । महिलाहरुलाई आफ्नो अधिकार के हो ? र पुरुषहरुलाई महिलाहरुको अधिकार के हो भन्ने कुराको बोध गराउनु पनि जरुरी छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने एक पक्ष मात्र सचेत भएर लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण हुँदैन । यसका बहुआयामिक पक्ष छन् । ती सबै पक्षले लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी छः[v]

१.   स्वयं सचेतः पहिलो, महिला आफै सचेत हुनु जरूरी छ । महिला हिंसा बढ्नुको प्रमुख कारण जनचेतनाको अभाव नै हो । महिलालाई अधिकार के हो ? कहाँ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा सिकाउनुपर्दछ । जसको लागि राज्य र अन्य सरोकारवाला सबैले परिणाममुखी योजना र कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ । बजेट सिध्याउन मात्र नभई समाजका हरेक महिलाले महसुस गर्ने गरी त्यस्ता योजना र कार्यक्रम हरेक घरपरिवारमा पुग्नु आवश्यक छ । जसले महिलालाई हिंसा विरुद्ध वैचारिक तथा भौतिक प्रतिकार गर्न सक्ने बनाओस ।

२.   राज्यको प्रत्यक्ष अनुभूतिः दोस्रो, महिला हिंसा विरुद्ध लड्न, महिलालाई राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थितिको अनुभूति र पहुँच हुनुपर्दछ । राज्यले उपस्थिति देखाई न्याय दिन सक्नुपर्दछ । महिलाको आवाज सुन्ने राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलायौ भने हिंसा विरुद्धको आवाज बलियो बन्छ ।

३.   महिला हिंसाविरुद्धको कारबाहीः महिला हिंसा गर्नेलाई हुने गरेको फितलो कारबाहीले हिंसाले प्रश्रय पाइरहेको छ । महिला हिंसा गर्ने जो कोहीलाई यस्तो कारबाही होस् कि त्यस्ले अरुलाई हिंसा गर्ने कुरा सोच्न पनि नदेओस् । राज्यले कानुनी प्रावधानलाई दोष दिनुको साटो महिलामैत्री कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

४.   महिला साझा सङ्गठनः हरेक क्षेत्र र समुदायमा महिलाको अधिकार र सुरक्षाका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्ने गरी महिलाको समस्यालाई साझा समस्याको रुपमा अनिवार्य सांगठनिक संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । उक्त सङ्गठनहरूले महिला सरोकारका विषयलाई सञ्चार माध्यमसम्म पर्‍याउन भूमिका खेल्नु पर्छ ।

५.   महिलासँग सञ्चारः महिला हिंसाविरुद्ध सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार दिइरहेका छन्। विकसित, सभ्य, सुरक्षित, चेतनशील, समृद्ध समाज निर्माणको स्तम्भ पनि हो सञ्चार माध्यम । महिला सवाललाई समाज र राज्यका सबै तहमा प्रभावकारी तरिकाले पुर्‍याउन सञ्चारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

६.   पुरुषको भूमिकाः ताली बजाउन, रोटी पकाउन दुबै हातको जरुरी पर्छ । सवारी साधन गन्तव्यमा पुर्‍याउन एउटा पाङ्ग्राले अर्को पाङ्ग्रालाई सहयोग गर्छ । महिला हिंसा न्यूनिकरणमा मौखिक सहानुभूति मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा पुरुषले रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्दछ ।

७. महिलाका लागि महिलाः महिलाको समस्यामा रमिते बनेर हैन आफैलाई परेको ठानेर वा भोलि आफूलाई पनि पर्छ भन्ने सोचेर हिंसा रोक्न ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ । साझा समस्यामा महिला नै रमिते बन्ने र कुरा काटेर साँघुरो सोंच देखायौ भने पालैपाले प्रताणित हुन्छौ र महिला हिंसाले प्रश्रय पाइरहन्छ ।

८.   महिला सहभागिता तथा आत्मनिर्णयको अधिकारः राज्य प्रशासन तथा समाजका विभिन्न तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व वा प्रभाव कमजोर छ । हाम्रो समाजमा महिला आफैबाट सञ्चालित छैनन्, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वतन्त्र पनि छैनन् । यसले गर्दा महिलाहरू समाजमा कमजोर छन् र हिंसाजन्य अपराध भोग्न बाध्य छन् । यसर्थ राज्यले दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाई नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

निष्कर्ष,

लैगिक हिंसा भनेको सभ्य समाजको कलंक हो । हिंसा रहित समाज निर्माण गर्नको लागि हामी सबैले आफ्नो व्यवाहारमा परिवर्तन गरी आफै सचेत नभए सम्म लैंगिक हिंसा कम नहुने कुरा सबैको सामु घामजस्तै छर्लङ्ग छ । लैङ्गिक हिंसा समाजको एउटा त्यस्तो रूप हो, जसले महिलाका सामान्यभन्दा सामान्य अधिकार खोसिरहेको छ, समाजले चरम महिला हिंसाको नियति भोगिरहेको छ । यतिबेला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय महिला हिंसाकै विरुद्ध सडकमा छन् । यो एउटा जघन्य अपराध भएकोले प्रत्यक्ष सरोकारको विषय बनाउँदै महिला हिंसा के हो–जान्न जरूरी छ, आ–आफ्नो भूमिका खोज्न जरूरी छ ।

मानवअधिकार दिवस वा १६ दिने अभियान हिंसाको विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउने दिन मात्रै हो । यो दिन मात्रै काम वा कुरा गरेर महिलामाथि हुने हिंसा न्युनिकरण हुँदैन । हरेक दिन, हरेक समय र हरेक पल हामीले यसका विरुद्ध कुरा ग¥यौ भने मात्रै थप उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो अवसरमा हामी सबैले प्रतिबद्धत्ता गरौं “म हिंसा गर्दिन, म हिंसा सहन्न, म हिंसा भएको देखे भने प्रतिवाद गर्छु ।“ प्रतिबद्धता गरौ । ‘समानताको पुस्ता, बलात्कार विरुद्धको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नेछु भनी प्रतिवद्धता व्यक्त गरौं । धन्यवाद ।

– मितिः २०७६ साल मङ्सिर २४ गते, भूमे गाउँपालिकाको सभा हल ।


[1] घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६

[2] https://narikosis.com/news/1002/


[i] घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६

[ii] https://narikosis.com/news/1002/

[iii] सुनुवार, तारादेवी

[iv] सुनुवार, तारादेवीः http://saharapati.com/archives/7983

[v] Kanchanrup News

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *