नेपालको संवैधानिक विकासक्रम (भाग २) 2019 देखि 2063 सम्म

चन्द्रसिंह श्रेष्ठ

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रयोग हुँदाका केही वर्षमै विकृति देखा पर्न थालेपछि श्री ५ महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी पदाधिकारीहरुलाई नजरबन्द गरेपछि नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई वैधानिकता दिनका लागि संविधान निर्माण गर्न राजा महेन्द्रले तत्कालीन अर्थमन्त्री हृषिकेश शाहको अध्यक्षतामा एक मात्र महिला सदस्य अङ्गुरबाबा जोशी सहित शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, डम्बरनारायण यादव सदस्य तथा तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९/०१/२६ गते गरेका थिए । उक्त आयोगलाई २३ दिनको समयावधि दिई मिति २०१९/०२/१९ गतेसम्म संविधानको मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो ।आयोगको मस्यौदामा फेरबदल गरी वि.सं. २०१९ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान, २०१९ घोषणा भएको थियो । २० भाग, ९७ धारा, ६ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायत रहेको एक सदनात्मक व्यवस्था थियो ।

४) नेपालको संविधान, २०१९

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रयोग हुँदाका केही वर्षमै विकृति देखा पर्न थालेपछि श्री ५ महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी पदाधिकारीहरुलाई नजरबन्द गरेपछि नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई वैधानिकता दिनका लागि संविधान निर्माण गर्न राजा महेन्द्रले तत्कालीन अर्थमन्त्री हृषिकेश शाहको अध्यक्षतामा एक मात्र महिला सदस्य अङ्गुरबाबा जोशी सहित शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, डम्बरनारायण यादव सदस्य तथा तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९/०१/२६ गते गरेका थिए । उक्त आयोगलाई २३ दिनको समयावधि दिई मिति २०१९/०२/१९ गतेसम्म संविधानको मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो ।आयोगको मस्यौदामा फेरबदल गरी वि.सं. २०१९ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान, २०१९ घोषणा भएको थियो । २० भाग, ९७ धारा, ६ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायत रहेको एक सदनात्मक व्यवस्था थियो । ३ पटकसम्म संशोधन भएको उक्त संविधानको पहिलो संसोधन २०२३ माघ १४ मा भएको थियो । जुन संसोधनद्वारा संविधानमा रहेका विविध अङ्ग्रेजी शब्दहरूलाई नेपालीकरण गरिनुका साथै अञ्चलाधीशको व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो संसोधन २०३२ मंसिर २६ मा भएको थियो। तेस्रो संसोधन २०३७ पौष १ गते भएको थियो । तेस्रो संसोधन सुझाव मस्यौदा आयोग २०३७ पौष १ मा तत्कालीन का.मु. प्रधान न्यायाधीस श्री बासुदेव शर्मा अध्यक्ष तथा ध्रुववर सिंह थापा सदस्य र महिला सदस्य कमल राणाको सदस्यतामा गठन भएको थियो । उक्त संविधान अनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आम निर्वाचन वि.सं. २०३८ सम्पन्न भएको थियो ।सार्वभौमसत्ता तथा अवशिष्ट अधिकार राजामा निहित उक्त संविधान श्री ५ को शाही घोषणाद्वारा संविधान संशोधन हुन सक्ने प्रावधान रहेको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा लोकस्मतिमा आधारित शासन व्यवस्था चलाउन जनतालाई अधिकतम सहभागी बनाउने, देशमा विकेन्द्रीकरणको सूत्रपात गर्ने र निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई लक्ष्य प्राप्त गर्न क्रियाशील बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

  • प्रस्तावनाः

संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको संवैधानिक कानून, रीत र परम्परा अनुसार राजकीय सत्ता र विशेष अधिकार श्री ५ मा निहित रहेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

  • हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्र भाषाः

संविधानको धारा ३ मा नेपाल एउटा स्वतन्त्र, अविभाज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य र धारा ४ मा नेपालको राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुने स्पष्ट किटान संवैधानिक इतिहासमा सर्वप्रथम गरिएको थियो । त्यसैगरी धारा ५ मा राष्ट्रिय झण्डा र धारा ६ मा राष्ट्रिय गान, इत्यादिको व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • नागरिकताः

संविधानको भाग २ धारा ७ मा जन्मसिद्ध र अङ्गिकृत गरी २ प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था र धारा ८ मा नागरिकता प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी प्रबन्ध गरिएको थियो ।

  • मौलिक हक र कर्तव्य बारे विस्तृत व्याख्या, पञ्चायत प्रणाली निर्देशक सिद्धान्तः

संविधानको धारा ९ मा ४ वटा नागरिकका कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । धारा १० देखि सम्म समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक, धर्म सम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, संवैधानिक उपचारको हक गरी ६ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी भाग ४ मा पञ्चायत प्रणालीका निर्देशक सिद्धान्तहरु अन्तर्गत पञ्चायत प्रणालीको विभिन्न राजनीतिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, विकास लक्ष्य र परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य उल्लेख गरिएको थियो ।

  • कार्यकारिणी अधिकारः

संविधानको भाग ५ मा श्री ५ सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी अधिकार मौसूफबाट निःसृत हुने उल्लेख थियो । मौसूफको अनुपस्थितिमा राजप्रतिनिधि र राज प्रतिनिधि परिषद्‍बाट कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग हुने व्यवस्था संविधानको धारा २२ मा गरिएको थियो । त्यसैगरी भाग ७ मा मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । मुलुकको दैनिक प्रशासनमा निर्देशन र नियन्त्रण गर्न श्री ५ का प्रधान मन्त्री, उपप्रधान मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु रहेको श्री ५ को अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • व्यवस्थापकीय अधिकार र व्यवस्थाः

संविधानको भाग ८ मा स्थानीय पञ्चायतहरु र राष्ट्रिय पञ्चायत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। धारा ३० मा  स्थानीय पञ्चायतहरु अन्तर्गत गाउँ सभा र नगर सभा रहने, धारा ३१ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकारिणी समितिको रुपमा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत रहने तथा जिल्लामा जिल्ला सभा र जिल्लाको कार्यकारिणी समिति जिल्ला पञ्चायत रहने तथा अञ्चलमा जिल्ला पञ्चायतहरु सम्पूर्ण सदस्यहरु रहेको अञ्चल सभा रहने  व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय पञ्चायतमा संविधानको अनुसूचि ४ बमोजिम (११२ निर्वाचन क्षेत्र) निर्वाचित सदस्यहरु र उक्त सदस्य संख्याको चतुर्थांश श्री ५ ले चाहेको बखत राजनीतिक क्षेत्र, वर्गीय संगठन, वौद्धिक क्षेत्र, नेपाली समाजका विभिन्न समुदाय र श्री ५ लाई उपयुक्त लागेको व्यक्ति मध्येबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । श्री ५ बाट नियुक्त व्यक्तिले पञ्चायतको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था भएको राष्ट्रिय पञ्चायत एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो ।

  • न्यायपालिकीय व्यवस्थाः

संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको रुपमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ जस्मा नेपालका प्रधान न्यायाधीश र कानूनद्वारा बढी संख्या नतोकिएमा अन्य छ जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको थियो । धारा ७० मा सर्वोच्च अदालतको साधार अधिकार क्षेत्र, धारा ७१ मा सर्वोच्च अदालतको आमधारणा अधिकारक्षेत्र जस्ता व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । श्री ५ को विवेक अनुसार न्यायिक समिति रहने व्यवस्था समेत रहेको थियो ।

  • संवैधानिक अङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थाः

संविधानको भाग १० मा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, भाग ११ सर्वोच्च अदालत, भाग १२ महालेखा परीक्षक, भाग १३ लोक सेवा आयोग, भाग १३क निर्वाचन आयोग, भाग १४ महान्यायाधिवक्ता जस्ता अङ्ग/आयोगहरुलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • वर्गीय संगठनको व्यवस्थाः

राष्ट्रको व्यापक विकासका लागि राष्ट्र निर्माणको काममा लगाउन र स्थानीय पञ्चायतहरुलाई जनपरिचालनमा सघाउ पुर्‍याउन नेपाल महिला संगठन, नेपाल किसाल संगठन, नेपाल युवक सगठन, नेपाल पौढ संगठन, नेपाल मजदुर संगठन र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठन जस्ता वर्गीय संगठनको समेत व्यवस्था गरिएको थियो।

यसका साथै यो संविधानमा स्थानीय पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत गरी दुई तहको पञ्चायत एक सदनात्मक पञ्चायत, राजारानी र राजपरिवारको बारेमा तथा पञ्चायत प्रणालीको सिद्धान्त विरुद्धमा छलफल बन्देज, संविधान संशोधन र सङ्कटकालीन अवस्था बारे विशेष व्यवस्था जस्ता राजतन्त्रात्मक पञ्चायत अनुकूल व्यवस्थाहरु गरिएका थिए ।

५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट लामो समयको एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाले घुँडा टेकेपछि नेपालमा वि.सं. २०१७ मा अपहरित बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापित भएको थियो । त्यसपछि श्री ५ वीरेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन भएको कुरा वि.सं. २०४७ बैशाख २८ मा घोषणा भएपछि सो कुराको सर्वत्र विरोध भएकाले प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा तीन महिनाभित्र आफ्नो सुझाव पेश गर्न पुनः विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगमा दमननाथ ढुङ्गाना, मुकुन्द रेग्मी, माधवकुमार नेपाल, लक्ष्मण अर्याल, निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, रामानन्द प्रसाद सिंह सदस्य र सूर्यनाथ उपाध्याय आयोगको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उक्त आयोगले २०४७ भदौ २५ गते प्रतिवेदन पेश गरेपछि सोही बमोजिम बनेको संविधानलाई राजा श्री ५ वीरेन्द्रबाट २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन देशबासीको नाममा जारी गरिएको थियो । नेपालको इतिहासमा राजनैतिक विकासको दृष्टिमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठानिएको उक्त संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का मुख्य विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेका थिएः

  • प्रस्तावनाः

स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेर लोक सम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था मिलाउने, मानव अधिकार, सक्षम न्यायपालिका, बालिब मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाली जनताको इच्छाअनुसार प्रारम्भ भएको संविधान बमोजिम श्री ५ बाट राजकीय सत्ताको प्रयोग कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा उल्लेख गरिएको थियो ।

  • राष्ट्र भाषा र राष्ट्रिय भाषाः

संविधानको धारा ६ मा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख थियो भने विभिन्न भागमा मातृभाषाका रुपमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको थियो ।

  • नागरिकताः

संविधानको भाग २ धारा ८ देखि १० सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान अनुसार बंशजको आधारमा नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता र सम्मानार्थ नागरिता गरी तीन किसिमको नागरिकता हुने व्यवस्था रहेको थियो ।

  • मौलिक हक र कर्तव्य बारे विस्तृत व्याख्या, पञ्चायत प्रणाली निर्देशक सिद्धान्तः

संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ११ देखि २३ सम्म समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक, फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सूचनाको हक, सम्पत्तिको हक, संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी हक, धर्म सम्बन्धी हक, शोषण विरुद्धको हक, देशनिकाला विरुद्धको हक, गोपिनीयताको हक र संवैधानिक उपचारको हक गरी १३ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसैगरी भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान तथा नीतिहरु अन्तर्गत खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्य, कोही कसैमाथि आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था सहित स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउने आर्थिक उद्देश्य, बहुलतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने सामाजिक उद्देश्य र राष्ट्रहितलाई मध्यनजर गरेर अन्तरराष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उद्देश्य उल्लिखित थियो ।

  • श्री ५ सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

संविधानको भाग ५ मा श्री ५ सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत श्री ५लाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिएको, संविधानको व्यवस्थाले श्री ५ का वंशजहरुको राजगद्दी-उत्तरागद्दीको क्रम, रीत र परम्परालाई असर नपार्ने, कानून बमोजिम श्री ५ र राजपरिवारको खर्च र सुविधा हुने, श्री ५ को आय वा निजी सम्पत्ति करमुक्त र अनतिक्रम्य हुने, श्री ५ बाट भएका कामको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने, राजप्रतिनिधि, राजप्रतिनिधि परिषद, श्री ५ को झण्डा र सलामी जस्ता श्री ५ केन्द्रित व्यवस्थाहरु राखिएका थिए ।

  • कार्यकारिणी अधिकारः

संविधानको भाग ७ मा कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । धारा ३५ अनुसार कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुने व्यवस्था यो संविधानमा रहेको थियो। श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजको अध्यक्षतामा आवश्यकतानुसार मन्त्रीहरु रहने मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु प्रतिनिधि सभाप्रति सामूहिक रुपमा उत्तरदायी हुने र मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यस भाग अन्तर्गत संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने तर नियुक्त भएको मितिले छ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहको थियो ।

  • व्यवस्थापकीय अधिकार र व्यवस्थाः

संविधानको भाग ८ मा व्यवस्थापिका अन्तर्गत श्री ५, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुने जसलाई संसद भनिने उल्लेख थियो । तल्लो सभाको रुपमा प्रतिनिधि सभा रहने जसमा २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहने र प्रतिनिधसभा सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको थियो भने माथिल्लो सभाको रुपमा राष्ट्रिय सभा रहने जसमा श्री ५ बाट मनोनित, प्रतिनिधि सभाद्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम एकल सङ्क्रमीय मतको आधारमा निर्वाचित र प्रत्येक विकास क्षेत्रका गाउँ र नगरका स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरु मतदाता भएको निर्वाचक मण्डलद्वारा  एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित गरी कूल ६० जना सदस्य रहने र क्रमशः एक तिहाई सदस्यको दुई, चार र छ वर्षमा समाप्त हुने

  • न्यायपालिकीय व्यवस्थाः

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ११ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानको धारा १०५ बमोजिम नेपालमा (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) पुनरावेदन अदालत र (ग) जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालत रहने व्यवस्था रहेको थियो । न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतको रुपमा सर्वोच्च अदालत रहने, सैनिक अलत बाहेक नेपालिका अन्य सबै अदालत र न्यायिक निकायहरु सर्वोच्चको मातहत हुने र सर्वोच्च अदालतले मातहतका निकायहरको निरीक्षण एवं सपरिवेक्षक, निर्देशन दिन सक्ने, प्रचलित कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार प्रयोग गर्ने, बन्दी-प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्ने, कुनै कानून संविधानसँग बाझिएमा रिट निवेदन बमोजिम बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भ वा निर्णय मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्था रहेको थियो ।

मुद्दाको सुरू अदालतका रुपमा जिल्ला अदालत रहने, जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावेदन गर्नुपरेमा पुनरावेदन अदालतबाट गरिने र अन्तिम पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने न्यायिक क्रमको व्यवस्था गरिएको थियो । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा गर्न न्यायपरिषद्को व्यवस्था, राजपत्राङ्कित वा सोभन्दा माथिका न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका लागि न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • संवैधानिक अङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थाः

संविधानको भाग १२ अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र आवश्यकतानुसार अन्य आयुक्त रहने, भाग १३ महालेखापरीक्षकमा एक जना महालेखापरीक्षक रहने, भाग १४ लोक सेवा आयोगमा एक जना लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र आवश्यकतानुसार सदस्य रहने, भाग १५ निर्वाचन आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आवश्यकतानुसार अन्य निर्वाचन आयुक्तहरु रहने र भाग १६ मा महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था रहेको थियो । सबै संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको उमेर ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी पदावधि ६ वर्षको हुने, लिखित राजिनामा दिनुपरेमा श्री ५ समक्ष लिखित रुपमा दिनुपर्ने, महान्यायाधिवक्ता बाहेक सबै अङ्गका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा श्री ५ बाट हुने,  संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भैसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन ग्राह्य नहुने जस्ता व्यवस्था गरिएका थिए ।

  • राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाः

संविधानमा पहिलो पटक राजनीतिक संगठनहरु बारे व्यवस्था गरिएको थियो । भाग १७ अन्तर्गत रहेका व्यवस्थाहरुमा राजनैतिक संगठन वा दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज थियो । राजनीतिक संगठन वा दलको रुपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कम्तिमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने जस्ता राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • अन्य व्यवस्थाहरुः
  • नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित
  • बहुजातीय, बहुभाषिक, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक राज्य
  • देवनागिरी लिपीको नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा र सरकारी भाषाका साथै मुलुकभरि बोलिने अन्य भाषालाई राष्ट्रिय भाषा
  • श्री ५ को आय र सम्पत्तिमा कुनै कर नलाग्ने
  • कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्‍मा हुने
  • कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाइने
  • बालिग मताधिकारको व्यवस्था
  • राजनीतिक दल दर्ता र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था
  • संविधान मूल कानूनका रुपमा रहने
  • मौलिक हक सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था
  • असंशोधनीय

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा तयार भएको उक्त संविधानमा संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार श्री ५ मा निहित राखिएको थियो । नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोह र देशमा सिर्जित अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हितमा व्याख्या गर्दै संविधानको मर्म विपरित निर्वाचित प्रतिनिधिका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरी शासन सत्ता हातमा लिएपछि लामो समयदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको नेकपा (माओवादी) र दरबारका शिकार भएका अन्य राजनीतिक दलहरुको सहकार्यमा भएको २०६२।०६३ को जनआन्दोलन-२ पछि राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाउने काम भयो । फलस्वरुप राजालाई बाधा अड्काउ फुकाउने निहुँमा राज्यसत्ताको अधिकार अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मिति २०६३ माघ १ गतेदेखि विधिवत रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखिको संविधानसभाबाट संविधान गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने चाहनालाई वि.सं. २०४६ साको जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेको जनअधिकार, सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिवद्धता, २०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्दै, सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहितापछि वि.सं. २०६३ साल कार्तिक २३ गते सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी)का शीर्ष नेताहरुको निर्णय हुँदै नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ साल मंसिर ५ गते ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाली जनताले चाहेको शासन व्यवस्था प्राप्तिको बाटोमा अग्रसर भएको थियो । नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सहमति भई २०६३ ज्येष्ठ १२ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार गर्न हरिहर दाहाल, सिन्धुलाल प्याकुरेल, शम्भु थापा , महादेव यादव, खिमलाल देवकोटा, अग्नि खरेल, सुशीला कार्की, शान्ता राई, परशुराम झा, पुष्पा भुषाल, छत्रकुमारी गुरुङ, सुनिल प्रजापति, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र कुमार योञ्जन रहेको मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । मस्यौदा समितिले २०६३ साल भदौ ९ गते सरकारी र नेकपा (माओवादी) वार्ता टोलीका संयोजकहरुलाई बुझाएपछि सात दल बीच, आआफ्नो पार्टीबीच, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) पार्टी बीच पटकपटक वार्ता, छलफल, संशोधन, काँटछाँट गरी वि.सं. २०६३ माघ १ गते प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित गरी अन्तरिम विधायिकाद्वारा सोही दिन अनुमोदन गराइएको थियो ।

२५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहको यस संविधानको प्रमुख उद्देश्य देशमा संविधानसभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराई नयाँ संविधान निर्माण गरी लागू गराउनु र शान्ति स्थापना गर्नु रहेको थियो । सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) पार्टीको सहयोगमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २ को बलबाट बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई तत्कालीन सात राजनीतिक दलको गठबन्धन नेपाल सरकारद्वारा २०६३ पौष ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी सोही दिन प्रतिनिधिसभा समक्ष छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले संविधानमा गरिनुपर्ने सुधारका बारेमा आफ्नो सुझाव पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनावर गाई होइन एकसिङ्गे गैंडा राखिनुपर्ने लगायतका विभिन्न भाग तथा धाराहरुसमेत संशोधन गरिनुपर्ने अडान अगाडि सारिएका तापनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेष अनुरोधमा संविधान जारी हुने महत्वपूर्ण कार्यमा संशोधनको निहुँमा नअल्झाउनका लागि केही दलले संशोधन फिर्ता लिएका थिए भने केहीले फिर्ता लिन इन्कार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले दल तथा सांसदहरुबाट पेश गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसदको सम्पत्तिको रुपमा लिइएको उल्लेख गरेका थिए।  अन्त्यमा मौखिक तथा लिखित मत दुवैमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा शतप्रतिशत मत खसेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाद्वारा वि.सं. २०६३ माघ १ गते यो संविधान पारित भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ३३० जना सांसद रहेको अन्तरिम विधायिका घोषणा गरी अन्तरिम विधायिकाको पहिलो बैठकको पहिलो प्रस्तावका रुपमा रुपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुमोदनका लागि पेश गरिएको थियो । अन्तरिम विधायिकाका करिब दुई तिहाईभन्दा बढी मतद्वारा अन्तरिम संविधान अनुमोदन भएको थियो । २५ भाग, १६७ धारा, ४ अनुसूची रहेको उक्त संविधान वि.सं. २०६३ माघ १ गते राति करिब साढे ९ बजेदेखि लागू भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का मुख्य मुख्य विशेषताहरु निम्नानुसार रहेका थिए ।

  • प्रस्तावनाः
    यसअघिका संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता श्री ५ मा निहित रहेकोमा जनआन्दोलनपछि जारी यो संविधानमा पहिलो पटक “हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता” उल्लेख गर्दै देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने, राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरिएको थियो ।
  • राष्ट्र भाषा र सरकारी कामकाजको भाषाः

यो संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्र भाषाका रुपमा मान्यता दिनुका साथै सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई तोकिएको भएता पनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न कुनै बाधा नपर्ने व्यवस्था गरी सर्वप्रथम सबै भाषाहरु प्रति उदारदा देखाएको थियो ।

  • नागरिकताः
    संविधानको भाग २ धारा ८ देखि ११ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त भागमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता, अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता गरी ४ प्रकारका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।
  • मौलिक हकको फराकिलो व्यवस्थाः

संविधानको भाग ३ को धारा १२ देखि ३२ सम्म स्वतन्त्रताको हक, समानता, छुवाछूट तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक, वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, शिक्षा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हक, धर्म सम्बन्धी हक, न्याय सम्बन्धी हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, यातना विरुद्धको हक, सूचनाको हक, गोपिनियताको हक, शोषणविरुद्धको हक, श्रमसम्बन्धी हक, देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हक गरी २१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • कार्यपालिकाः
    संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कार्यकारिणी अधिकारी मन्त्रिपरिषदमा रहने व्यवस्था अन्तरिम संविधानो भाग ५ मा गरिएको थियो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने, राजनीतिक सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिशमा व्यवस्थापिका संसद सदस्यहरु मध्येबाट नियुक्त गर्ने, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु व्यवस्थापिका-संसद प्रति सामूहिक रुपमा उत्तरदायी हुने र मन्त्रीहरु आफ्ना मन्त्रालयको काममा व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने समयावधि पूरा भई संविधान जारी नभएपछि राष्ट्रपतिद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशद्वारा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक सहमति बमोजिम अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भई संविधानसभाको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

  • व्यवस्थापिकाः

संविधानको भाग ६ अन्तर्गत ३३० सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्थापिका-संसदको व्यवस्था गरिएको थियो । संसदको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने, संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार हुने, संसदको कामकारबाहीमा असल नियत बारे शङ्का उठाई टिकाटिप्पणी नगरिने, व्यवस्थापिका संसदले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाउन नसकिने जस्ता विशेषाधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको अधिकार संविधानसभाले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ५९ मा गरिएको थियो । संविधानको भाग ७ संविधानसभा अन्तर्गत संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गरिने तथा निर्वाचित ४०९ जना र मनोनित १६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएकोमा तेस्रो संशोधनबाट प्रत्यक्ष २४०, समानिपातिकबाट ३३५ र मनोनित २६ गरी ६०१ सदस्य संख्या रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • न्यायपालिकाः

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १० मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानको धारा १०१ बमोजिम नेपालमा (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) पुनरावेदन अदालत र (ग) जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालत रहने व्यवस्था रहेको थियो । न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतको रुपमा सर्वोच्च अदालत रहने र सर्वोच्च अदालतले मातहतका निकायहरको निरीक्षण एवं सपरिवेक्षक, निर्देशन दिन सक्ने, प्रचलित कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार प्रयोग गर्ने, बन्दी-प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्ने, कुनै कानून संविधानसँग बाझिएमा रिट निवेदन बमोजिम बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भ वा निर्णय मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्था रहेको थियो ।

मुद्दाको सुरू अदालतका रुपमा जिल्ला अदालत रहने, जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावेदन गर्नुपरेमा पुनरावेदन अदालतबाट गरिने र अन्तिम पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने न्यायिक क्रमको व्यवस्था गरिएको थियो । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा गर्न न्यायपरिषद्को व्यवस्था, राजपत्राङ्कित वा सोभन्दा माथिका न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका लागि न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • संवैधानिक अङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थाः

संविधानको भाग ११ अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र आवश्यकतानुसार अन्य आयुक्त रहने, भाग १२ महालेखापरीक्षकमा एक जना महालेखापरीक्षक रहने, भाग १३ लोक सेवा आयोगमा एक जना लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र आवश्यकतानुसार सदस्य रहने, भाग १४ निर्वाचन आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित अन्य चारजनाम्म निर्वाचन आयुक्त रहने र भाग १५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एक अध्यक्ष सहित चार जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसैगरी भाग १६ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र भाग १० न्यायपालिकाको सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अङ्गका रुपमा राखिएको थियो । सबै संवैधानिक निकायहरुमा सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी बाहेक सबै आयोगका पदाधिकारीहरुको उमेर ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी पदावधि ६ वर्षको हुने, लिखित राजिनामा दिनुपरेमा महान्यायाधिवक्ता बाहेकले राष्ट्रपतिसमक्ष दिनुपर्ने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भैसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन ग्राह्य नहुने जस्ता व्यवस्था गरिएका थिए ।

  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्थाः

संविधानको चौथो संशोधनद्वारा भाग ४मा क थप गरी एक जना राष्ट्रपति र एक जना उपराष्ट्रपति हुने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभाले गर्ने, राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुने र सोही हैसियतमा संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम निजले कार्यसम्पादन गर्ने, पदबहाल हुनुपूर्व राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • अन्यः
  • तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकार बीचको भएको विभिन्न सहमति तथा जनआन्दोलनको उपज
  • सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा रहेको,
  • नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यको रुपमा स्थापित,
  • संविधानको चौथो संशोधनपूर्व राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रप्रमुख प्रधानमन्त्री हुने र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त हुने व्यवस्था,
  • कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सहमतिको दस्तावेज भएकाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, निष्पक्ष संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराई जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको तर संविधानसभाले नयाँ संविधान नै निर्माण नगरी २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा स्वतः विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउन भएको आदेश बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

सन्दर्भ स्रोतः

www.lawcommission.gov.np

नेपालको संविधान, २०१९

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

भण्डारी, के.पी. (२०….) नेपालका लिखित संविधानहरुको समीक्षा, बौद्धिक दर्पण प्रकाशन, पुतलीसडक ।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *