नेपालको संवैधानिक विकासक्रमः भाग १ (२००४ देखि २०१५ सम्म)

चन्द्रसिंह श्रेष्ठ

पृष्ठभूमिः

संविधान राज्यको मूल कानून हो जसले राज्यका अङ्गहरुको शक्तिको बाँडफाँड गर्दै राज्यको काम, कर्तव्य र शक्तिको सीमारेखा कोर्दछ । संविधानले नै राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्दछ भने राज्यका असिमित शक्ति र श्रोत माथि अङ्कुश लगाउँदछ । संविधान बमोजिम अन्य कानून बन्ने भएकाले संविधानलाई जननी कानून अर्थात मूल कानून पनि भन्ने गरिन्छ । संविधान पटक–पटक बन्ने नभएर नयाँ शासन व्यवस्था वा ऐतिहासिक कालखण्डमा मात्र परिवर्तन हुन्छ । सामान्यतः संविधान संशोधन कार्य जटिल हुन्छ । संविधान बनाउने अधिकार मूलतः जनतामा मात्र हुन्छ । संविधान सभा, गोलमेच सम्मेलन, आयोग जसले बनाए पनि संविधान जनताले नै बनाएको भन्ने बुझिन्छ । संविधान देशको सर्वोच्च मूल कानून भएकाले यो सबै कानूनहरुको शीर्ष स्थानमा रहन्छ । सामान्यतः संविधान लामो अवधीसम्म परिवर्तन हुँदैन । तसर्थ, यो राज्यको दीर्घकालीन घोषणापत्र पनि हो ।संविधानमा राज्य व्यवस्था, राज्यका प्रमुख, सरकारको गठन, विघटनको स्पष्ट विधि, मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बारे निर्दिष्ट गरेको हुन्छ ।

संविधान मुलतः आधारभूत सिद्धान्त (Fundamental Principles)  र स्थापित अग्रगामी मान्यताहरु (Established Precedents)  संग्रहित राजनैतिक र कानूनी दस्तावेज हो । जस अनुरुप राज्यले शासकीय वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । संविधानले एकातर्फ राज्य (सरकार) को शक्ति र कर्तव्य (Power and Duties)  निर्धारण गर्दछ भने अर्कोतर्फ राज्यवासी नागरिकहरुका अधिकारहरुको प्रत्याभूति (Guarantee of People Rights) दिन्छ ।

विज्ञहरुले संविधानलाई ‘व्यापक’ र ‘संकुचित’ गरी दुई तरिकाबाट व्याख्या गरेको पाइन्छ । संविधानको ‘व्यापक’ अर्थमा व्याख्या गर्ने विद्वानहरुले यसलाई कानूनसङ्गत नियमहरुका अतिरिक्त समाजमा प्रचलनमा रहेका परम्परा, प्रथाहरु समेत समेटिएको संग्रह मान्दछन भने ‘संकुचित’ अर्थका व्याख्याताहरुले संविधानलाई केवल कानूनसङ्गत नियमहरु मात्र समेटिएको संग्रह मान्दछन । संविधानले कुनै पनि राज्यमा ती सिद्धान्तहरु परिभाषित गर्दछ जसको आधारमा राज्य संचालन हुने गर्दछ, जुन कार्यविधिका आधारमा कानूनहरुको निर्माण कसरी गरिन्छन र कसले गर्ने भन्ने निक्र्यौल गरिन्छ ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमः
नेपालको एकीकरण पश्चात लामो समयसम्म लिखित दस्तावेजका आधारमा नभई प्रचलित हिन्दू धर्म शास्त्रीय मान्यता, प्रथा, परम्परामा आधारित शासकीय अभ्यास गरियो । समाजमा शान्ति कायम गर्ने जिम्मा राजाको हुने मनुस्मृतिको राजधर्म अनुरुप राजाले शासन गर्नुपर्ने, दण्ड नीतिका आधारमा शासन संचालन गर्ने, राजा धर्माधिकारी हुने र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग राजाबाट हुने मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था कायम रह्यो ।
संवैधानिक विकासक्रमको अभ्यासमा वि.सं. १९१० मा नेपालको पहिलो कानूनी संहिताका रुपमा ‘मुलुकी ऐन’ जंग बहादुर राणाबाट जारी भयो । तत्पश्चात करिब १०० वर्षसम्म यही ऐन एवं राजाबाट जारी गरिने ‘पन्जापत्र’ का आधारमा शासनसत्ता चलाइयो । यद्यपि यो कालखण्डमा दस्तावेज र प्रचलित मान्यताको परिधि नाघेर राणा शासकहरुको आफूखुसी स्वेच्छाचारी अभ्यास भएको थियो ।

१) नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
नेपाल सरकार वैधानिक कानून (नेपालको पहिलो लिखित कानून) भनिने यस संवैधानिक लिखतमा ६ भाग ६८ धारा र १ अनुसुची (फेरिहस्त क) रहेको यो लिखित दस्तावेज २००४ साल माघ १३ मा घोषणा भएको थियो । यस संविधानको प्रस्तावनामा संविधानको स्रोतको रुपमा श्री ३ को नाम उल्लेख गरिएको र संविधान जारी गर्नुको उद्देश्यमा श्री पशुपतिनाथद्वारा सुरक्षित एवं संरक्षित यो पृष्ठभूमि नेपाललाई विश्वका विकसित एवम् अग्रगामी मुलुकहरुको दाँजोमा पु¥याउन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुका साथै उद्देश्य प्राप्ति गर्ने साधनको रुपमा पञ्चायत प्रणाली तथा सोही अनुसारका संस्थाहरुको विकास गरी प्यारा मुलुकवासीहरुलाई राज्य प्रणालीको हरेक अङ्गमा बढी भन्दा बढी मात्रामा सामेल गराई देश र जनताको उत्तरोत्तर प्रगति एवं समृद्धि गराउने नीति स्पष्ट गर्न खोजिएको थियो । यो संविधान वि.सं.२००४ माघ १३ मा श्री ३ पद्म शमशेरबाट घोषणा भई वि.सं.२००५ बैशाख १ गत्तेदेखि जारी हुने तथा संविधानका सबै दफाहरु सबै ठाउँमा एकैपटक लागू नगर्न पनि सकिने तर, वि.सं.२००५ सालको अन्त्यसम्ममा सबै दफाहरु मुलुकभर जारी भइसक्ने कुरा यसको भूमिका खण्ड भाग १ मा उल्लेख गरिएको थियो ।
यस संविधानलाई तयार गर्न श्री ३ पद्म शमशेरको पालामा भारतबाट संविधान विशेषज्ञहरु श्रीप्रकाश, रामउग्रसिंह र रघुनाथ सिंहलाई बोलाइएको थियो । विशेषज्ञहरुले तयार गरेको मस्यौदा प्रजातान्त्रिक भए पनि त्यसमा व्यापक परिमार्जन गरेर घोषणा गरिएको थियो ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ का मुख्य मुख्य विशेषताहरुः
(क) मौलिक हकहरुको व्यवस्थाः
यस संविधानको भाग २ मा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा संघ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, ऐन कानूनी पूर्ण समानता, छिटो र सुलभसाथ पाइने इन्साफ मुलुकभर, अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा, उमेर पुगेका सबैले भोट गर्न पाउने समान हक, व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस संविधानमा प्रत्येक नागरिकको कर्तव्यका रूपमा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक क्षमतानुसार मुलुकको सुरक्षा र कल्याणको निमित्त शारीरिक र मानसिक परिश्रम गर्नमा तत्पर रहने, सरकारलाई दिनुपर्ने कर रकम दिने, लोकहित हुने काममा सहायता दिने, श्री ५ महाराजाधिराज र श्री ३ महाराजहरूमा सच्चा राजभक्तिका साथसाथै नेपाल राज्य र नेपाल राज्यको विधान पद्धतिमा ईमानदारीसाथ सद्भाव राख्ने काम कर्तव्य हुने भनी लेखिएको थियो ।
(ख) कार्यकारिणी सभाको व्यवस्था
यस संविधान को भाग ३ मा कार्यकारिणी सभाको व्यवस्था गरिएको थियो । जस अनुरुप “नेपालको शासन अधिकार श्री ३ महाराजमा रहेको हुनाले शासन सम्बन्धी सबै काम मौसुफबाटै वा आफ्नु अधीनका कर्मचारीहरूद्वारा संचालन हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी श्री ३ महाराजलाई मद्दत र सरसल्लाह दिनाका निमित्त व्यवस्थापक सम्मेलनका सदस्यहरूबाट एउटा मन्त्रीमण्डल मुकरर हुनेछ भनी ५ जनामा नघटाई श्री ३ महाराजबाट बखत बखत तोकिबक्से बमोजिम सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
(ग) व्यवस्थापक सभाको व्यवस्था
यस संविधान को भाग ४ मा व्यवस्थापक सभाको व्यवस्था गरिएको थियो । जस अनुरुप केन्द्रीय सभाका रूपमा श्री ३ महाराज, राष्ट्र सभा र भारादारी सभाबाट नेपालको व्यवस्थापक सभा बन्ने उल्लेख गरिएको थियो । तसर्थ यस संविधानमा दुई सदनात्मक सभा (तल्लो सदन “राष्ट्र सभा” र माथिल्लो सदन “भारदारी सभा”) को कल्पना गरिएको थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखि ७० सदस्यहरु र भारदारी सभामा २० देखि ३० सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसैगरी दुवै सभाका सदस्यहरूले सभाको बैठकमा नेपालभर मुलुक वा कुनै खण्डको लागि विदेश वा जहाँसुकै रहेका नेपाली प्रजाको हित र शासन व्यवस्था बारे कानूनको मस्यौदा, प्रश्न वा प्रस्ताव पेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने लोकहितको निमित्त हानिकारक ठह¥याइबक्सेका जुनसुकै कानूनको मस्यौदा, प्रस्ताव वा प्रश्न जुनसुकै अवस्थामा पनि श्री ३ महाराजबाट रोक्न वा खारेज गरिबक्सिनु हुनेछ” उल्लेख थियो ।

(घ) न्याय प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था
यस संविधानको भाग ५ मा “न्याय प्रबन्ध” सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा न्याय सम्पादनका लागि एक प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधान न्यायालयमा १ प्रधान न्यायाधीश र अन्य १२ न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था थियो । “इन्साफ” दिनका निमित्त ग्राम पञ्चायत, अपिल अदालत, विशेष अदालत र व्यवस्थापक सभाका सदस्यहरू मध्येबाट “न्यायाधिकारी समिति” को व्यवस्था गरिएको थियो । यी यावत व्यवस्था गरिएता पनि न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार श्री ३ मा रहने उल्लेख थियो ।

(ङ) अन्य व्यवस्थाहरु
दफा ६५ मा मुलुकभर सबै ठाउँमा योग्य कर्मचारीहरू भर्ना हुन भनी श्री ३ महाराजबाट एक दरखास्त परिषद खडा गरिबक्सनेछ भन्ने उल्लेख थियो । दफा ६२ मा प्रधान जाँचकीको व्यवस्था थियो जसलाई हाल महालेखा परीक्षक भनिन्छ । यो कानुन वि.सं.२००४ साल माघ १३ मा जारी भई २००५ साल बैशाख १ देखि लागू हुने भनिएता पनि श्री ३ को परिवर्तन भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

२) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
यो संविधान नेपालको संवैधानिक विकासक्रमका हिसाबले दोस्रो संविधान र कार्यान्वयनको हिसाबले पहिलो संविधान हो । ७ भाग ७३ धारा र ३ अनुसुची रहेको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ नेपालबाट १०४ वर्ष लामो राणाशासनको समाप्तिसँगै वि.सं.२००७ चैत्र १७ गते जारी भई सोही वर्षको चैत्र २९ गतेदेखि लागू भएको थियो । यो राजाबाट जारी गरिएको पहिलो संविधान पनि हो ।
यस संविधानको प्रस्तावनामा देशको शासन चलाउन मन्त्रिमण्डललाई एक कुनै विधान र निश्चित नियम सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत हुनाले राजा त्रिभुवनबाट आफ्ना मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार मञ्जुर गरी जारी गरिएको भन्ने पाइन्छ । अन्तरिम अवस्थामा देशको शासन सुचारु रुपले सञ्चालन गरी देश र दुनियाँको सकेसम्म उन्नति र समृद्धि गर्दै लैजाने पवित्र भावना राखी जारी गरिएको कुरा उल्लेख गरिए पनि सरकारले आफ्ना काम, कारबाही गर्न नसकेको कुरा तत्कालीन समयको अस्थिर वातावरणले दर्शाउँथ्यो । यस संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ को तुलनामा धेरै प्रजातान्त्रिक र समयानुकूल देखिएता पनि राजामा व्यापक अधिकार सुम्पिएकाले पूर्ण प्रजातान्त्रिक भएको थिएन । अन्तरिम शासन व्यवस्था सुदृढ गरी संविधानसभा मार्फत नेपालको संविधान बनाउने अभिष्ट लिएको यस संविधान आफ्नो अभिष्ट बमोजिम काम पूरा गर्न नसकी विस्थापित भएको थियो । यो संविधान ६ पटक संशोधन भएर वि.सं.२०१६ साल असार १६ गते खारेज भएको थियो । स्मरण रहोस, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ वि.सं.२०१५ फागुन १ गते जारी भएर आंशिक रुपमा लागू भई वि.सं.२०१६ साल असार १६ देखि पूर्ण रुपमा लागू भएको थियो ।

यस संविधानका प्रमुख विशेषताहरुः
(क) संविधानमा राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक परम्परा सुरु
(ख) मौलिक हकहरुको व्यवस्था
यस संविधानको धारा १४ देखि २१ सम्म ८ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले कानूनका अघि सबै समान वा सबै जनतालाई समान कानूनी संरक्षणको प्रत्याभूति, कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, जन्मस्थानका आधारमा भेदभाव नगरिने, महिला र बालबालिकालाई विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति, सरकारी जागिरमा समान अवसर, पिछडिएका वर्गका नागरिकलाई आरक्षणको प्रत्याभूति, सबै धर्म र समुदायलाई आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता, कानूनमा तोकिएका बाहेक कर नलगाइने, वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता, समूह र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपाल राज्यभर स्वतन्त्र रूपमा भ्रमण गर्ने स्वतन्त्रता, नेपाल राज्यभर बसोबासको स्वतन्त्रता, सम्पत्ति किनबेचको स्वतन्त्रता, कुनै पेशा र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता आदि हकहरुको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसैगरी कानूनमा तोकिए बाहेक कार्यमा दोषी नठह¥याइने, कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नदिने, एकै अपराधको लागि एकपटक भन्दा बढी अभियोग र दण्ड नदिने, कुनै अभियुक्तलाई आफै विरुद्ध साक्षी बस्न बाध्य नबनाइने, कानूनमा तोकिए बाहेक कुनै व्यक्तिको जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरण नगरिने, मानव बेचबिखन, दासत्व, जबरजस्ती श्रम निषेध, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुलाई उद्योग, खानी तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउन नपाइने आदि मौलिक हकहरुको समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।

(ग) कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय शक्ति एवं न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था
यस संविधानको भाग ३ मा कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय शक्ति एवं न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित रहने र सो को प्रयोग श्री ५ बाट स्वयं वा मन्त्रीहरूद्वारा वा मातहतका अन्य कर्मचारीहरूद्वारा हुने उल्लेख गरिएको थियो । श्री ५ बाट मन्त्रीहरु नियुक्त गरिने र सामूहिक रुपमा मन्त्रीमण्डल श्री ५ प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको थियो । श्री ५ सँग अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारका अतिरिक्त नेपाल राज्यमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न सार्वभौम र पूर्ण व्यवस्थापकीय अधिकार निहित थियो । सर्वोच्च न्यायिक निकायका रुपमा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरिएको थियो । भाग ४ मा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी यो संविधानमा अवशिष्ट अधिकार, संकटकालीन अधिकार र संशोधनको अधिकार श्री ५ मा निहित थियो । संविधानको परिच्छेद ३ मा प्रधान न्यायालय रहने व्यवस्था रहेको थियो ।

(घ) संवैधानिक अङ्गहरुको व्यवस्था
संविधानको भाग ५ धारा ६५ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था ९हालको लोक सेवा आयोग जस्तै० गरिएको थियो भने महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।
(ङ) विविधः
यो संविधान जारी हुँदा कार्यकारिणी अधिकार सुरुमा मन्त्रिपरिषद् र श्री ५ मा निहित थियो । संविधानको तेस्रो संशोधनबाट कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा सारिएको थियो । मिति २०१६ असार १४ गते छैठौं संशोधनबाट मन्त्रिपरिषद्लाई संशोधन गरेर मन्त्रिमण्डल कायम गरिएको थियो ।
३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
राजा महेन्द्रबाट वि.सं.२०१४ साल माघ १९ गते शनिबारको घोषणाका आधारमा सोही वर्षको चैत्र ३ गते तत्कालिन पब्लिक सर्भिस कमिसनका का.मु. अध्यक्ष श्री भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा रामराज पन्त, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रणधिर सुब्बा र सदस्य सचिव हिराप्रसाद जोशी रहेको पाँच सदस्यीय ुसंविधान मस्यौदा समितिु गठन गरिएको थियो भने बेलायती संविधान विज्ञ सर आइभर जेनिङ्सले परामर्श प्रदान गरेका थिए । उक्त समितिले १० महिनाको अवधिमा संविधानको मस्यौदा निर्माण गरेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ वि.सं.२०१५ फागुन १ गते शाही घोषणाबाट जारी भएको थियो । यस संविधानमा १० भाग ७७ धारा रहेका थिए तर अनुसूची थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को विषयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य क। पुष्पलाल श्रेष्ठले ूसंविधान वैधानिक राजतन्त्रवादको समेत विरोधी छ । संविधानमा श्री ३ को हुकमको ठाउँमा श्री ५ को स्वविवेक राखिएकाले यो अप्रजातान्त्रिक छ र यसलाई बदल्नुपर्छू भनेका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति वि।पी। कोइरालाले ूनेपाल अधिराज्यको संविधान एउटा यस्तो साधन छ जो प्रजातन्त्रको विकासमा क्रमशः सहायकसिद्ध हुसक्छ, साथै प्रजातन्त्रको विरुद्ध पनि सफलतापूर्वक प्रयोग हुन सक्छ।ू भनेका थिए । यो संविधान २०१५ साल फागुन १ मा जारी भए पनि संविधानको धारा २ मा धारा ७३ र ७५ मात्र तत्काल लागू हुने अरु धारा श्री ५ को शाही घोषणाद्वारा तोकेको दिनबाट लागू हुने उल्लेख थियो ।
यो संविधानको प्रस्तावनामा संविधानको उद्देश्य प्रजातन्त्र फैलाउन मौलिक हक प्रदान गर्ने, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक ढङ्गबाट राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक न्या तथा एकता कायम गर्नु, संविधानको स्रोतमा मुलुकको परम्परा अनुसार अधिराज्यको राजकीय सत्ता तथा अन्तरनिहित शाही विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने श्री ५ भएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । राज्यको स्वरुपलाई संवैधानिक राजतन्त्रात्मक सरकारको सुत्रपात गर्ने भनिएको थियो ।
यस संविधानका प्रमुख विशेषताहरुः

क) मौलिक हकको व्यवस्थाः
संविधानको भाग ३ धारा ३ देखि धारा ९ सम्म व्यैक्तिक स्वतन्त्रता, समानता, धर्म, सम्पत्ति, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वजनिक हित, संवैधानिक उपचारको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो ।

ख) कार्यकारिणी व्यवस्थाः
संविधानको भाग ४ कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । धारा १० मा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित हुने धारा ११ मा राष्ट्रिय परिषदमा श्री ५ र महासभाको अध्यक्ष उपाध्य तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, मन्त्री र भूतपूर्व मन्त्रीहरु सदस्य रहने र धारा धारा १२ मा १४ जनासम्म प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था रहेको थियो ।

ग) व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्थाः
संविधानको भाग ५ मा महाराजधिराज सहित महासभा र प्रतिनिधिसभा गरी द्विसदनात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित संसद रहने र महासभामा श्री ५ बाट मनोनित १८ र प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित १८ जना गरी ३६ जना महासभासद रहने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणाली पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र महासभामा एकल संक्रमणीय प्रकृतिको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

घ) न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाः
संविधानको भाग ५ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको परामर्श, अन्य न्यायाधीशको राय समेत बुझी श्री ५ को स्वविवेकमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशसँगको परामर्श र श्री ५ को स्वविवेकमा अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ङ) संवैधानिक अङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थाः
यस संविधानको भाग ७ मा लोकसेवा आयोग र भाग ८ मा हिसाब जाँच (महालेखापरीक्षक) जस्ता संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरिएको थियो ।

च) अन्य विविध व्यवस्थाः
संविधानको भाग ८ मा अन्य व्यवस्था अन्तर्गत धारा ७० मा देवनागरी लिपीलाई नेपालको राष्ट्र भाषाको रुपमा पहिलो पटक मान्यता दिइएको थियो भने राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार, सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर, माफी, उपाधि राजकीय अधिकार लगायतका मुख्य अधिकारहरु श्री ५ मा निहित गरिएको थियो । हालसम्मका संविधानहरुमध्ये अनुसूची नभएको एक मात्र संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा १ मा संविधानलाई पहिलो पटक मूल कानूनको रुपमा लेखिएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम नेपालमा पहिलो पटक संसदीय शासन प्रणालीको विजारोपन भएको थियो । संविधानमाको भाग ५ संसद अन्तर्गत धारा ५५ संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा श्री ५ को स्वविवेकमा घोषणा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर राजा महेन्द्रद्वारा वि.सं.२०१७ पुस १ गते संकटकाल घोषणा गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि पुस २२ गते मौखिक आदेशमा नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।

सन्दर्भ स्रोतः
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४,
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
धधध।पजगथिय।अयm
भण्डारी, के.पी. (२०…..) नेपालका लिखित संविधानहरुको समीक्षा, बौद्धिक दर्पण प्रकाशन, पुतलीसडक ।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *