संघीयतामा निजामती प्रशासनः २० हजार थप कर्मचारी आवश्यक

-लक्ष्मीविलास कोइराला, महानिर्देशक, सूचना विभाग

नयाँ संविधान जारी भएपछि परापूर्वकालदेखि कायम रहेको एकात्मक शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । संघीय शासन पद्दतिमा सरकारका संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

laxmibilash-koiralaसरकारका तीन तहबीच केन्द्रीय महत्व राख्ने रक्षा, सुरक्षा र सेना, परराष्ट्र मामिला, नागरिकता, मुद्रा व्यवस्थापन, जलस्रोतको उपयोग, कर संकलन र वितरणजस्ता विषय संघमा राखिएको छ । त्यस्तै, शान्ति-सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, भाषा-संस्कृतिको संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता विषय प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका छन् । संघ र प्रदेशको शासन प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन र रूपान्तरणको दायित्व सार्वजनिक प्रशासनको काँधमा रहेको हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सरकार र जनताबीचको सेतू हो । जसमा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक सबै अटाएका हुन्छन् । राष्टिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमानको संवर्द्धनका लागि संविधानको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनका लागि संविधानको प्रचार-प्रसार गर्ने तथा संविधान शिक्षा जनतासम्म पुर्‍याउने र जनतालाई शासन प्रणालीमा सहभागी बनाउने जिम्मेवारी निजामती सेवाको हो ।

त्यस्तै, जनताका लागि सरकारद्वारा निर्धारित तथा जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने सेवा प्रवाह गर्ने, विकास कार्यको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि निजामती सेवाको हो ।

संघीय शासन प्रणालीको सफल सञ्चालनका लागि निजामती प्रशासनको पनि संघीय पद्धतिअनुरूप पुनर्संरचना र परिचालन गर्न तत्काल आवश्यक भएको छ ।

निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना गर्दा सदैव देशको राष्ट्रिय एकता र समृद्धिलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध मजबुत गर्न, ज्ञान र सूचना साटासाट गर्न, संघ वा प्रदेशको सफल अनुभव पुनः कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्ने मूलमन्त्र वनाउनुपर्छ ।

निजामती सेवा राष्ट्रिय सम्पर्कसूत्र र राष्ट्र निर्माणको खम्बा हो । एकात्मक राज्य शासन प्रणालीअन्तर्गत रहेको निजामती संगठन, संगठनको कार्य जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोत-साधन जस्ता तमाम पक्षको पुनसर्ंगठन र व्यवस्थापन संघीय शासनको सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण खाँचो बनेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक बढीमा सात मन्त्रालय रहने व्यवस्था संघीय कानुनमा गर्नुपर्छ ।

यसकारण संघीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालनका लागि निजामती प्रशासनका विभिन्न क्षेत्र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड, आवश्यक संगठनात्मक संरचनाको निर्माण र निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको यहाँ सविस्तार वर्णन गरिएको छ ।

संघ र प्रदेशबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड

संविधानले नै मोटामोटी रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका लागि काम र अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । तापनि, संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय र कार्यालय स्थापना गर्दा संघ र प्रदेशबीच अनन्तकालसम्म अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्सहयोग र अन्तरसूचना प्रवाह गर्दै ज्ञान सहभागिता, लागत सहभागिता र जनसहभगिताका आधारमा देशको चौतर्फी विकास गर्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ ।

एकात्मक शासन प्रणालीमा रहेको एकीकृत संगठनात्मक जिम्मेवारी संविधानमा उल्लेखित कार्यसूचीअनुरूप अब कुन-कुन कार्य संघमा राख्ने, कुन-कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्ने सो पहिचान र विश्लेषण गर्दै द्वन्द्व, विवाद सिर्जना नहुने, दोहोरोपन नपर्ने तथा कार्य नछुट्ने गरी कामको बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।

कामको बाँडफाँडले संगठन र संगठनको आकार निर्धारण गर्छ भने संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँ-कहाँ, कस्ता-कस्ता संगठन रहन आवश्यक हुन्छ, सो समेत निक्र्योल गर्छ ।

प्रदेशमा मन्त्रालय निर्धारण

देशको आर्थिक अवस्था, भूगोल, जनसंख्या, प्रदेशको कार्यजिम्मेवारी तथा राजस्व क्षमता समेतको आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक बढीमा सात मन्त्रालय रहने व्यवस्था संघीय कानुनमा गर्नुपर्छ । जसमा गृह, अर्थ, मानव संसाधन विकास, कृषि, वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति, पूर्वाधार विकास र सूचना, सञ्चार तथा पर्यटन मन्त्रालय रहनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको सम्भावना र कार्यजिम्मेवारीको विश्लेषण देहाय बमोजिम गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

मन्त्रिपरिषद्को बैठक, सामान्य प्रशासन, समग्र समन्वय, कानुन निर्माण तथा कानुनी परामर्श, पारिवारिक मामिला, स्थानीय निकाय सम्बन्ध, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा-प्रवाह, सुशासन तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य ।

गृह मन्त्रालयः प्रदेशको शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, कानुनको पालना, प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन र साइबर नियमनसम्बन्धी कार्य ।

अर्थ मन्त्रालयः आवधिक योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा, राजस्व अनुमान, कर लगाउने उठाउने, खर्च व्यवस्थापन, अनुदान र ऋण दायित्वको व्यवस्थापन, बिमा, बैंकिङ तथा सहकारीको नियमनसम्बन्धी कार्य ।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालयः शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, श्रम रोजगार, भाषा संस्कृति, पुरातत्व, सीप विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान, युवा, महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, थारु तथा पिछाडिएको समुदाय तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः कृषि, वन, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्था, पशुपक्षी, जडिबुटी प्रवर्द्धन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्य ।

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयः उद्योग, व्यवसाय, आन्तरिक व्यापार, आपूर्ति व्यवस्था, यातायात व्यवस्था र स्थानीय प्रविधि विकाससम्बन्धी कार्य ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः सडक, पुल, रेल-वे, रोप-वे, विद्युत, सहरी विकास, ढल निकास, खानेपानी, भौतिक निर्माण, सिँचाइ र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कार्य ।

सूचना, सञ्चार तथा पर्यटन मन्त्रालयः सूचना प्रवाह, फ्रिक्वेन्सी अनुगमन, टेलिफोन सेवा, सिनेमा विकास, प्रेस सम्बन्ध, हुलाक सञ्चालन, सरसफाइ र स्थानीय पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन र क्यासिनोसम्बन्धी कार्य ।

संघ र प्रदेशका निजामती कर्मचारीबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र गतिशीलता कायम गर्न एकीकृत पदसोपान र मर्यादा क्रमको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

संघ र प्रदेशमा कार्यालयको व्यवस्थापनको खाका

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण र बाँडफाँड तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहने मन्त्रालयको यकिन भइसकेपछि प्रदेशका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचना निर्माण स्पष्ट हुन्छ ।

संघ र प्रदेशमा कार्यालयको व्यवस्थापन आपसी सम्बन्ध, सूचनाको आदानप्रदान र अन्तरनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन आवश्यक छ ।

संघीय संरचनामा रहेका कार्यमध्ये संघमा रहने र प्रदेशलाई छोड्नुपर्ने र छोडन सकिने कार्य यकिन भइसकेपछि हाल प्रदेशमा कायम रहेका कार्यालयमध्ये संघीय तहमा रहन आवश्यक नभएका कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्ने वा गाभ्ने र अपुग हुने संगठन संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा संघीय प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । संगठनात्मक संरचना स्थापना गरेपछि प्रदेशमा सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । यस सम्बन्धमा हाल कार्य गर्ने वा विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले एक प्रकारको स्पष्ट खाका निर्माण गरी प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यवस्थापनका विविध पक्ष

निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र उपयोग गर्दा बृहत्तर र कसरी राष्ट्रिय एकता दीर्घकालसम्म कायम राख्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । संविधानअनुसार संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै अस्तित्वका निजामती सेवा रहनेछन् । यद्यपि, संघ र प्रदेशका निजामती कर्मचारीबीचको अन्तर्सम्बन्ध तथा अन्तरप्रदेश गतिशीलता प्रवर्द्धन अनिवार्य हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणाली सञ्चालन गर्दा समग्र निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका केही सिद्धान्त हुन्छन्, तीनको हेक्का राख्नुपर्छ । संघीय शासन व्यवस्थामा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी निम्नबमोजिमका सिद्धान्त समेटी संघीय कानुन बनाउनुपर्छ ।

सेवा-सर्त र सुविधामा समानताको सिद्धान्त

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारको सेवा-सर्त र सुविधामा समानता हुनुपर्छ । यसका लागि सबै राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश उमेर, योग्यताका परीक्षा, पदोन्नति र सरुवाका आधार, आधारभूत पारिश्रमिक, विभागीय कारबाहीका आधार, अवकाश उमेर तथा निवृत्तिभरण जस्ता सबै सर्त र सुविधा संघ र प्रदेशमा समान हुुनुपर्छ । निजामती प्रशासनका यी सबै सैद्धान्तिक पक्षलाई समेटेर संघीय कानुन बनाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

एकीकृत पदसोपान र मर्यादा क्रमको सिद्धान्त

संघ र प्रदेशका निजामती कर्मचारीबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र गतिशीलता कायम गर्न एकीकृत पदसोपान र मर्यादा क्रमको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । एकीकृत पदसोपान र मर्यादा क्रमको व्यवस्थाले संघ र प्रदेशमा रही सेवा पुर्‍याउने निजामती कर्मचारीको सरुवा र पदोन्नतिलाई सरल, व्यावहारिक र प्रेरणादायी बनाउँछ ।

कुनै संघको कर्मचारीलाई प्रदेशमा र प्रदेशको कर्मचारीलाई संघको पदमा बढुवा-सरुवा गर्ने विषयमा संघीय लोकसेवा आयोगले सिद्धान्त बनाउने ।

एकीकृत पदसोपान र मर्यादा क्रमका लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्ध र गतिशीलताको सिद्धान्त

संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्न र संघ तथा प्रदेशमा कार्य गर्ने अवसरको उपयोग गर्नका लागि गतिशीलता प्रवर्द्धन गर्न देहायबमोजिमको संयन्त्र संघीय कानुनमा नै राख्नुपर्दछ ।

नियमित बैठक र अन्तक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजना

संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच शासन सञ्चालन, विकास र सेवा प्रवाहका विविध पक्षका सम्बन्धमा नियमित तर संघ एवं प्रदेशमा आलोपालो गरी बैठक, अन्तक्रिर्या र अवलोकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

सहज र सरल बढुवा र सरुवा व्यवस्था

सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्न संघ र प्रदेशका निजामती कर्मचारीबीच गतिशील सम्बन्ध कायम गर्न देहाय बमोजिमको बढुवा, पदस्थापन र सरुवा गर्ने तथा काजमा खटाउने प्रणाली र खटाउने संस्थागत व्यवस्था संघीय कानुनमा गर्नुपर्दछ ।

संघीय सचिव पदमा कम्तिमा तीन वर्ष सेवा गरेको सचिवलाई प्रदेशको प्रमुखसचिव पदमा सरुवा गर्ने ।

प्रदेशमा कम्तिमा तीन वर्ष सचिव भई कार्य गरेको सचिवलाई संघीयसचिव पदमा सरुवा गर्ने ।

संघीय सहसचिवमा कम्तिमा चार वर्ष पूरा गरेका सहसचिवमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशको रिक्त एक सचिव पदमा बढुवा र सरुवा गर्ने ।

रिक्त संघीय सचिव पदको १० प्रतिशत पदमा प्रदेशमा सहसचिव भई कम्तिमा ६ वर्ष कार्य गरेका सहसचिवमध्येबाट सकेसम्म क्रमशः प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बढुवा गर्ने ।

संघको दश प्रतिशत रिक्त सहसचिव पदमा प्रदेशमा सहसचिव भई कम्तिमा तीन वर्ष सेवा गरेको सहसचिवमध्येबाट प्रदेशको क्रमशः प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाई सरुवा गर्ने ।

पद र मर्यादा क्रम नघट्ने गरी निजामती कर्मचारीलाई संघ तथा प्रदेशमा काजमा खटाउने ।

कुनै संघको कर्मचारीलाई प्रदेशमा र प्रदेशको कर्मचारीलाई संघको पदमा बढुवा-सरुवा गर्ने विषयमा संघीय लोकसेवा आयोगले सिद्धान्त बनाउने ।

प्रमुख सचिव, सचिव र सहसचिवलगायत पदमा बढुवा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सहयोगमा संघीय लोकसेवा आयोगले गर्ने ।

प्रमुख सचिव, सचिव र सहसचिव लगायत पदमा सरुवा सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको सहमति र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था तथा सो को समन्वय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था संघीय कानुनमा नै राख्ने ।

संघीयताको सहज कार्यान्वयनका संघ र प्रदेशमा गरी झन्डै १५ देखि २० हजार तत्काल थप कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । तर थप कर्मचारी तुरुन्तै भर्ना गर्न सम्भव हुँदैन ।

कुल जनसंख्याको ०.५० को सिद्धान्त

सेना र सशस्त्र प्रहरी रणनीतिक जनशक्ति हो । यसकारण सेना र सशस्त्र प्रहरीबाहेक संघ तथा प्रदेशहरुमा जथाभावी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने बेथिति नियन्त्रण गर्न सेना सशस्त्र प्रहरीबाहेक निजामती कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षक गरी संघ तथा प्रदेशमा कुल जनसंख्याको दशमलव ५० प्रतिशत (०.५०) भन्दा बढी नहुने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

समान अवसरको प्रत्याभूतिको सिद्धान्त

प्रत्येक योग्य नेपाली नागरिकले संघीय तथा सबै प्रादेशिक निजामती सेवामा समान रुपमा भाग लिन र नोकरी गर्न पाउने व्यवस्था संघीय कानुनमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन

संघीयताको सहज कार्यान्वयनका संघ र प्रदेशमा गरी झन्डै १५ देखि २० हजार तत्काल थप कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । तर थप कर्मचारी तुरुन्तै भर्ना गर्न सम्भव हुँदैन । यसका लागि हाल कार्यरत कर्मचारी अवकाश उमेर वृद्धि गरी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र उनीहरुको नै परिचालन गर्नुपर्दछ । अपुग भएको अवस्थामा अवकाश प्राप्त तर सक्षम कर्मचारीलाई निश्चित अवधि तोकी काममा लगाउन पनि सकिन्छ ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर वढाएर ६३ वर्ष बनाएपछि कर्मचारीको अभावले तत्काल छटपटाउनुपर्दैन र हाललाई निवृत्तिभरणका लागि छुटयाउनुपर्ने ठूलो धनराशी विकास कार्यमा लगाउन पनि सकिन्छ ।

निजामती कर्मचारीको आपूर्ति र परिचालन व्यवस्थाका आधार देहायबमोजिम रहनेछन् ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर वृद्धि

नेपालका निजामती कर्मचारी विश्वमा सबैभन्दा छिटो सेवाबाट अलग हुने अभागी हुन् । सरकारको एउटै ढुकुटीबाट तलब खाने न्यायाधीश, प्राध्यापक र डाक्टर ६० र ६३ वर्षमा अवकाश हुने तर निजामती कर्मचारी ५८ वर्षमा अवकाश हुनुपर्ने असमान र विभेदकारी कानुनी व्यवस्था पनि हाम्रैमा छ ।

साथै, निजामती सेवामा महिलाले ४० वर्षको उमेरसम्म प्रवेश गर्न त पाउँछन् । तर, १८ वर्ष सेवा गरेर निवृत्तिभरण नपाक्दै महिला कर्मचारी अवकाश हुनुपर्ने अमानवीय कानुनी प्रबन्ध पनि हामीले बोकिरहेका छौँ । त्यस्तै, नेपालीको औसत आयु बढिरहेको अवस्थामा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने अवैज्ञानिक व्यवस्था कायम राखिराख्न सान्दर्भिक र राष्ट्रका लागि राम्रो पनि ठहर्दैन ।

साथै, निजामती कर्मचारीको उमेर बढाउनुपर्छ भनी संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग तथा प्रशासन सुधार आयोगले सिफारिससमेत गरिसकेका पनि छन् । र, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिसकेको छ । यस आधारमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर वढाएर ६३ वर्ष बनाएपछि कर्मचारीको अभावले तत्काल छटपटाउनुपर्दैन र हाललाई निवृत्तिभरणका लागि छुटयाउनुपर्ने ठूलो धनराशी विकास कार्यमा लगाउन पनि सकिन्छ ।

कार्यरत कर्मचारीको परिचालन

(क) प्रादेशिक निजामती सेवा तत्काल खडा गर्न हालका इच्छुक सचिवलाई प्रदेशको प्रमुखसचिव पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र कम्तिमा दुई वर्ष पुगेका इच्छुक सहसचिवलाई प्रदेशको सचिव पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्नुपर्दछ ।

(ख) कर्मचारीको परिचालन गर्ने सम्बन्धमा मानव अधिकारको सम्मान र अवलम्वन गर्दै हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ तथा कुन प्रदेशमा रहेर काम गर्ने हो, सो रोज्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । तर, कम्तिमा एक वर्षसम्मका लागि जो जहाँ छ, त्यहाँ नै बसेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पर्छ ।

त्यसपछि कर्मचारीले रोजेको आधारमा पहिलोपटक २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई रोजेको स्थानमा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । दोस्रो र तेस्रोपटक क्रमशः १० वर्षमाथि र १० वर्षभन्दा कम सेवाअवधि भएका कर्मचारीलाई मिलान गरी बढीमा तीन वर्षमा टुंगोमा पुग्नुपर्दछ ।

(ग) संगठनात्मक अध्ययनका आधारमा आवश्यक पदहरु सिर्जना गरी संघीय लोकसेवाबाट नै संघ र प्रदेशहरुको रिक्त पदपूर्तिको प्रबन्ध पनि मिलाउँदै जानुपर्छ ।

संविधानअनुसार सात प्रदेश बने पनि सात प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने निर्धारण हुन बाँकी छ । संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका समवर्ती कार्यसूची भएकाले कार्यजिम्मेवारीको स्पष्ट कित्ताकाट सहज छैन ।

उपसंहार

संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसके पनि संघीय संक्रमणकाल अझै सकिएको छैन । संविधानअनुसार सात प्रदेश बने पनि सात प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने निर्धारण हुन बाँकी छ । संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका समवर्ती कार्यसूची भएकाले कार्यजिम्मेवारीको स्पष्ट कित्ताकाट सहज छैन ।

प्रदेशको निर्माणको क्रममा केही जिल्ला टुक्रिएका कारण प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्रफल र कुल जनसंख्या भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

त्यसैगरी, संघीय प्रदेशको सीमांकनका विषयमा केही असन्तोष सम्बोधन गर्ने क्रम रहेकाले त्यसले केही अनिश्चितता थपेको पनि छ । यद्यपि, एकात्मक शासन प्रणालीको संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन, निजामती सेवालाई रुपान्तरण गरी समय सापेक्ष जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन परिचालन गरिहाल्नुपर्दछ ।

संघ र प्रदेश र स्थानीयस्तरको निजामती सेवाको स्थापना र तीबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने संयन्त्र स्थापना गरी राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र विश्वासको उच्चता सदैव कायम गर्नु सरकार एवं सम्पूर्ण नेपालीको कर्तव्य हो ।

Source: http://www.onlinekhabar.com/2016/02/388382/

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *